धरान : धरानको विकास निर्माणका योजना अनुसार उपमहानगरपालिकाले गत वर्ष लगाएको ५ वटा ठेक्का रद्द भएसँगै सङ्घीय, प्रदेश सरकारले दिएको करडौं अनुदान खारेज भएको छ । खारेजीसँगै योजना रद्द हुँदा त्यसबाट लाभान्वित हुनबाट धरानवासी वञ्चित भएका छन् ।
रद्द भएका ठेक्काहरूमा सबै भन्दा धेरै रकम १ करोड ५० लाखको योजना भगवती विद्यालय भवन निर्माणको थियो । सबै प्रक्रिया पुरा भैसकेको ठेक्का रद्द हुँदा तत्काल प्रभावित भएका निर्माण व्यवसायीले बैङ्क ग्यारेन्टीको निहुँमा ठेक्का रद्द गरेकामा आपत्ति जनाउँदै छानबिन नभए क्षतिपूर्ति माग्दै अदालत जाने उनले बताएका छन् ।
धरान–१६ स्थित भगवती आधारभूत विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएपछि प्रिन्सा निर्माण सेवाका सीईओ डिल्ली गुरुङले ठेक्का प्रक्रिया रद्द हुनुमा कर्मचारी दोषी भएको दाबी गर्दै निष्पक्ष छानबिन नभए अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।
गुरुङले कम्पनीको बैङ्क ग्यारेन्टीमा कुनै समस्या थिएन, बैङ्क क्रेडिट लाइन सम्बन्धी कागजातमा मात्र प्रश्न उठेपछि आफूले तत्काल कागजात सच्याएर सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरेको र त्यसपछि कम्पनीलाई पुनः योग्य ठहर गरिएको दाबी गरे ।
उनले भने ‘बैङ्क ग्यारेन्टी नभएको भए फेल हुने हो, तर मेरो बैङ्क क्रेडिट लाइनको मात्र कुरा थियो, मैले तुरुन्त सच्याएँ, पत्राचार गरेपछि पास गरेर ल्याएको हो ।’ उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
व्यवसायी गुरुङले कारबाही नभए आफूले कानुनी बाटो रोज्ने बताए । उनले भने ‘कर्मचारी लगायत निर्माण सेवाका साथीहरू जेल जान्छन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले कर्मचारीलाई कारबाही नगरे मिलेमतो छ भन्ने बुझ्छु ।’
उनले प्रश्न गरे ‘सबैभन्दा कम बिड हुँदा पनि ठेक्का रद्द भयो ?’ गुरुङले आफ्नो कम्पनीले सबैभन्दा कम रकमको आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेको अवस्थामा समेत ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको बताए । उनका अनुसार सन्ध्या एण्ड बुढाथोकी तेजस्वी श्री जेभीको प्रस्ताव आफ्नो कम्पनीको भन्दा करिब १० देखि १५ लाख रुपैयाँ बढी थियो ।
कर्मचारीको मिलेमतोमा ठेक्का रद्द गरेर अर्कालाई ठेक्का दिने प्रपञ्च भएको खुलासा गर्दै गुरुले सन्ध्या एण्ड बुढाथोकी तेजस्वी श्री जेभीले आफूले ठेक्का पाउने दाबी गर्दै बाहिर प्रचार गरेको पाइएको बताए । उनले प्रश्न गरे ‘मेरो लो बिडिङ हुँदाहुँदै कसरी अर्को कम्पनीले पाउँछ ?’
उनले ठेक्का प्रक्रिया रद्द हुनुमा आफ्नो कम्पनीलाई पन्छाउन निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीबिच मिलेमतो भएको आरोप लगाए ।
गुरुङले भने ‘बेडिङकै दिन रकम बाँडिएको छ ।’ गुरुङले सन्ध्या एण्ड बुढाथोकी तेजस्वी श्री जेभीसँग जोडेर आर्थिक चलखेल भएको गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन् । बिडिङको दिन दिउँसो १२ बजेसम्म रकम कारोबार भएको दाबी गर्दै बैङ्क कारोबार अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले बताए ।
गुरुङले भने ‘सन्ध्याले ठुलो रकम चलखेल गरेको छ, बिडिङको दिन १२ बजेसम्म रकम बाँडिएको छ। होइन भने उनीहरूको बैङ्क ट्रान्जेक्सन हेर्दा सबै थाहा हुन्छ ।” करिब २ करोड ३५ लाख रुपैयाँको पाँच प्रतिशत रकम बराबर १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको उनले बताए । उक्त रकम निर्माण व्यवसायी तथा कर्मचारीसम्म पुगेको हुनसक्ने उनको आरोप छ।
उनले भने ‘मेरो कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्न कर्मचारीसँग उनीहरूको ठुलो चलखेल गरे ।’ तर कर्मचारीलाई रकम दिन बैङ्क कारोबार मार्फत रकम बाँडिएकोले ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो भएको कुरा पुष्टि गर्ने प्रमाणका रूपमा बैङ्क कारोबार अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
पार्किङको ठेक्का पनि रद्द भए अदालत जान्छु :
भगवती विद्यालय भवन ठेक्का रछ भएको गुरुङले पार्किङको ठेक्का पनि रद्द भए आफू अदालत जाने बताएका छन् । ठेक्का सम्झौता नभएपछि आफू कानुनी उपचारमा जाने बताउँदै उनले अदालतमा मुद्दा परेमा ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी तथा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीसमेत कानुनी प्रक्रियामा तानिन सक्ने दाबी गरे।
आफ्नो कम्पनीलाई ठेक्का नपरेपछि आफूलाई विभिन्न लाञ्छना लगाइएको र धाकधम्कीसम्म दिइएको उनले आरोप लगाएका छन् । आफूलाई ई–बिडिङ प्रक्रियाबाट हटाउन केही निर्माण व्यवसायीले चलखेल गरेको उनले बताए । गुरुङले भने ‘आफ्नै साथीबाट आफूलाई धोका भयो। मैले साथीहरू भनेर मुख हेरेँ । ”
मूल्याङ्कन समितिमा करार कर्मचारी :
यसैबिच ठेक्का व्यवस्थापनको विषयमा तत्कालीन कर्मचारीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। नियम विपरीत करार सेवामा कार्यरत सौहार्द श्रेष्ठलाई बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी गराइएको नगरपालिका कर्मचारी श्रोतले बताएको छ ।
करार कर्मचारीलाई बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिमा राख्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र उपमहानगरपालिकाको मूल्याङ्कन समितिको गठन सम्बन्धी निर्णयलाई वेवस्ता गर्दै करार कर्मचारीलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा राखिएको श्रोतले बतायो ।
श्रेष्ठलाई तत्कालीन मेयर हर्क साम्पाङको कार्यकालमा अनलाइन ई–बिडिङ हुने स्थानमा राखेर मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी गराइएको आरोप समेत छ। यदि करार कर्मचारीलाई मूल्याङ्कन समितिको सदस्य वा अधिकारप्राप्त मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी गराइएको पुष्टि भएमा छानबिन आवश्यक हुने बताइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले भने भगवती विद्यालयको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा बोलपत्रसम्बन्धी निर्देशनबमोजिम रद्द गरिएको जनाएको छ। खरिद प्रक्रियाका क्रममा पटक–पटक उजुरी तथा निवेदन परेको, बोलपत्रदाताबिचको विवाद समाधान हुन नसकेको, सम्झौता कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता आउन सक्ने तथा चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएपछि सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकार गरिएको उपमहानगरपालिकाको निर्णयमा उल्ले छ ।
ठेक्का रद्द भएपछि विद्यालय भवन निर्माणका लागि आएको सङ्घीय विशेष अनुदानको २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ।
