इटहरी : सुन्दरहरैचा नगरपालिका र इटहरी उपमहानगरपालिका बिचको बुढी खोलामा बनाउँदै गरेको संरचना रोक्न उच्च अदालत विराटनगर मा मुद्दा दायर भएको छ । अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्कीले सुन्दरहरैचा नगरपालिका लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाएर वातावरण बिगारेको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा अदालत विराटनगरले १५ दिन भित्र विपक्षी लाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो ।
बुढी खोलाको पूर्वपट्टि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको संरचनाबारे निवेदक र विपक्षी बिच छलफल गरेर फैसला गर्ने भन्दै अदालतका न्यायधिस लेखराज घिमिरेको इजलासले आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश घिमिरेको एकल इजलासबाट जेठ २७ गते मङ्गलवार विपक्षी प्रदेश समन्वय परिषद्का संयोजक मुख्यमन्त्री शेरधन राई, सुनसरी मोरङ जिल्लाका दुवै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र निर्माण समितिका अध्यक्ष हेमप्रसाद घिमिरे समेत आठ जना उपर १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन आदेश जारी गरिएको छ ।
सुनसरी र मोरङ जिल्लालाई छुट्टाउने बुढी खोला किनारमा सुन्दरहरैचा नगरपालिका द्वारा निर्माणाधीन मुक्तिधाम सरकारी सार्वजनिक खोलाको जग्गामा भएको निवेदकको ठहर छ । सार्वजनिक सरोकारको बिसयमा बातवारणीय बिसयलाई नगरपालिकाले उपेक्षा गरेको बादी तर्फका वकिलको जिकिर छ ।
जल उत्पन्न प्रकोपको दृष्टिले वातावरणीय विषयवस्तु भएको हुँदा नेपाल बार एसोसिएसन सुनसरी, जिल्ला बार एकाइका सदस्य कानुन व्यावसायीहरुले उक्त निर्माण कार्य गैर कानुनी भएको भनी उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषण परमादेशयुक्त निषेधाज्ञा मुद्दा सोमबार दायर गरेका थिए ।
उता सुन्दरहरैचा नगरपालिका विरुद्ध मुद्दा दायर भएको विषयमा मेयर शिवप्रसाद ढकालले इटहरी उपमहानगरपालिका रुपमा हेरेका छन् । कानुन व्यवसायीहरूलाई मुद्दा हाल्न लगाएर इटहरी उपमहानगरले अभिमान प्रस्तुत गरेको उनले बताए ।
‘कानुनी राज्यमा बसेपछि कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ हामी त्यसको लागी तयार छौ ।,’ उनले भने, ‘इटहरीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेर सुन्दरहरैचा माथि हमला गरेको छ । हामी त्यसको डटेर सामना गर्न तयार छौ । हिजो फिल्डमा पनि मुकाबिला गरेकै हो अब कानुनी हिसाबमा पनि सामना गरेर जाने हो ।’
