इटहरी : प्रदेश एक सरकारले लकडाउनको प्रभावमा परेका किसानहरूलाई १० करोडको राहत बाढ्ने भएको छ । लकडाउनले मारमा परेका किसानलाई प्रदेश एकको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय राहत कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।
सरकारले १४ जिल्लाका किसानलाई १० करोड ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा राजेन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले तयार पारेको 'कृषि व्यवसाय राहत कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७७' अनुसार कुखुरा र बंगुरपालक, दुग्ध उत्पादन तथा बिक्री, चियाको हरियो पत्ती उत्पादन, तरकारी तथा फलफूल, च्याउ र माछा उत्पादन गर्ने किसानले पाउने उप्रेतीले बताए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भित्रै प्रदेशमा पशुपक्षी पालन गर्ने किसानले ५ करोड ३४ लाख ७९ हजार र कृषि उत्पादन क्षेत्रकाले ४ करोड ६९ लाख ११ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ राहत दिने भएको हो ।
लकडाउनपछि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेर चौध वटै जिल्लाका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट प्रभावित किसानको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ ।
निर्देशिकाको दफा ५ बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकमा बनेको समितिको सिफारिसको आधारमा किसानहरूले राहत पाउनेछन् । सो समितिले छनोट गरेर पठाएको प्रभावित किसानको क्षतिको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर राहत वितरण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ ।
मन्त्रालयले गत ज्येष्ठ २३ गते पहिलो पटक १५ दिने सूचना प्रकाशन गरी राहतको लागि निवेदन माग गरेको थियो । सोही अनुसार प्रदेशका सबै जिल्लाबाट लकडाउनको अवधिमा भएको किसानको क्षतिको तथ्याङ्क मन्त्रालयमा आइपुगेको प्रवक्ता उप्रेतीले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार झापामा ७ लाख ९९ हजार, मोरङकाले ६४ लाख ९६ हजार, सुनसरीमा १ करोड ७४ लाख, इलाममा ८० लाख, पाँचथरमा १३ लाख ४१ हजार, ताप्लेजुङमा १ लाख २२ हजार, धनकुटामा ९२ लाख १७ हजार, संखुवासभामा ४ लाख २० हजार, तेह्रथुममा ३८ लाख ६८ हजार, उदयपुरमा ४५ लाख ४५ हजार, ओखलढुंगामा ४ लाख १४ हजार र खोटाङमा १८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ५ करोड ३४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिँदै छ ।
