खानेपानी आयोजना असफल भइसकेको दाबी: संस्थानको सम्पत्ति हस्तान्तरण पेचिलो मुद्दा बन्दै

धरान:एसियाली विकास बैंक(एडिबि)को अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको धरान खानेपानी आयोजनाको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया पेचिलो बिषय बनेको छ ।

केही समयअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि संस्थानको सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रक्रिया अड्किएको थियो । अहिले पुनः नेपाली कांग्रेससहित संघीय लिम्बूवान राष्ट्रिय मञ्चलगायत दलहरुले लक्ष्यअनुसार पानी उत्पादन गर्न नसकेको दाबी गर्दै संस्थानको सम्पत्ति तत्काल खानेपानी बोर्डमा हस्तान्तरण नगर्न माग गरेपछि यो बिषय थप पेचिलो बनेको हो । एक साताअघि संस्थानको शाखा कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको कांग्रेसले शुक्रबार संस्थान सञ्चालक समितिका सदस्य विरेन्द्रकुमार यादवलाई भेटेर पुनः आफ्नो माग दोहोर्याएका थिए । उक्त भेटमा समाजवादी पार्टी र लिम्बूवानका स्थानीय नेतृत्व पनि सहभागी थिए ।

धरान उपमहानगरपालिकाले भने संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा चाँडो हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । मन्त्रीपरिषदले पनि संस्थानको सम्पत्ति बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेर राजपत्रमा समेत सुचना प्रकाशित गरिसकेको छ । संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको आम्दानीको प्रमुख स्रोत रहेको धरान शाखाको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको थियो । अहिले पुनः कांग्रेससहित साना दलहरुले आयोजना असफल भइसकेको दाबी गर्दै लक्ष्य अनुसार पानी उत्पादन र वितरण गरेर देखाएपछि मात्र संस्थानको सम्पत्ति हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग गरेपछि यो बिषयमा नयाँ विवाद सृर्जना भएको छ ।

कांग्रेस उपमहानगर सभापति तिलक राईले धरानबासीलाई संस्थानको पानी अपुग भएकोले नै आयोजना स्वीकार गरिए पनि अहिले जनतालाई भनिएजस्तो पानी उत्पादन नभएकोले आयोजना असफल भइसकेको दाबी गरे । असफल भइसकेको आयोजनाको ऋणको बोझ जनताले बोक्नुपर्ने र असफल भएको आयोजनामा संस्थानलाई गाभ्नु ठिक नभएको सभापति राईले बताए । ‘सम्झौता भरेअनुसार पानी उत्पादन गरेर प्रमाणित गरोस्, र मात्र संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्नुपर्छ भनेको हो,’संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्यसँग उनले भने,‘असफल भइसकेको आयोजनाको ऋणको बोझ धराने जनताले बोक्नुपर्ने ? भोली आयोजना असफल हुँदा बोर्डलाई नै संस्थानमा गाभ्नु पर्ने अवस्था बन्ला, त्यसैले संस्थान तत्काल गाभ्न हुदैन ।’ आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि ९ महिनासम्म सञ्चालन गरेर पुर्णक्षमताको पानी उत्पादन र वितरण गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवधिसम्म हस्तान्तरण रोकिनुपर्ने उनले बताए ।

आयोजनाको अनुगमन समितिको संयोजक सुजेन्द्र गोले तामाङका अनुसार संघर्ष समितिसँग ११ बुँदे सम्झौतामा दैनिक १६ देखि २४ घण्टा ७ मिटरको प्रेसरमा पानी खुवाउने उल्लेख गरिएपनि अहिले सो अनुसार उत्पादन नदेखिएको बताए । आयोजनाले १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी दैनिक उत्पादन गर्ने भनेपनि अहिले भने संस्थानले खुवाउदै आएको सर्दु, खर्दुको पानीसमेत जोडेर पुर्याउने भनिएको भनेर भ्रामक कुरा गरिरहेको पनि उनले बताए । ‘पानी उत्पादन र वितरणमा आयोजना असफल भइसक्यो, असफल आयोजना संस्थानलाई किन जिम्मा दिने ?’अनुगमन समिति संयोजक तामाङले भने,‘हामीले पहिला पनि अध्ययन गरे प्रतिवेदन दिएका थियौं, यो आयोजना दीर्घकालिन हुनसक्दैन, अल्पकालिन हो ।’

समाजवादी पार्टी पर्ख र हेरको स्थितिमा

समाजवादी पार्टीका नगरअध्यक्ष ताजुब लिम्बूले आफ्नो पार्टी पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए । साथै, उनले आयोजनाको हालसम्मको बजेट र खर्च सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने पनि माग रहेको बताए । ‘कांग्रेस र लिम्बूवानले असफल भयो भनिरहेको छ, हामी पनि असफल भएको हो कि भन्ने स्थितिमा छौं,’उनले भने,‘आयोजना सम्पन्न नभएसम्म संस्थान हस्तान्तरण नगर्ने कांग्रेसको मागमा हाम्रो पनि सहमति छ, तर हस्तान्तरण गर्नै हुदैन भन्ने होइन । र, अहिलेसम्मको बजेट, खर्च सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ उनले आयोजना असफल बनाउन संस्थानले पनि गतिविधि नगरी इमान्दारिता देखाउनुपर्ने बताए ।