धरान: नेपाल विद्यार्थी संघ सुनसरी जिल्ला कार्यसमिति तथा संयुक्त इकाइ समिति धरानले शनिबार जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

नेविसंघ सुनसरी जिल्ला समितिको समन्वयमा धरानका चार वटै आंगिक क्याम्पस महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, पिण्डेश्वर, हात्तिसार र इञ्जिनियरीङ क्याम्पसका नेविसंघमा आवद्ध विद्यार्थीहरुले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुख अन्जन कोइरालालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।

महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका नेविसंघ कार्यवाहक सभापति दोर्ची शेर्पाका अनुसार सडकमा भएका बस बीसौनीमा पोशाक लगाएका विद्यार्थीलाई देख्ने बित्तिकै गाडी नरोक्ने, रोकेपनि बिसौनीबाट २५, ३० मिटरको दुरीमा बस रोक्ने तथा बसले मान्छे ओराल्नमात्र रोक्ने गरेको विद्यार्थीको लागि नरोकोले गर्दा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन बाध्य भएको हो । शेर्पाले भने, ‘नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको विद्यार्थीलाई गाडी भाडामा ४५ प्रतिशत छुटको प्रावधान पूर्णरुपमा कार्यन्वयन गरियोस्, पोशाकका विद्यार्थी देख्ने बित्तिकै बिसौनीमा गाडी नरोक्ने वा रोक्न नखोज्ने परिपाटी अन्त्य गरियोस् ।’

nebi

यसैगरी नेविसंघ सुनसरीका सचिव टेकेन्द्र राई, पिण्डेश्वर विद्यापीठका सभापति सरोज अधिकारी, हात्तिसारका सभापति निशान भुजेल, पूर्वाञ्चल इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका सभापति कुशल घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षणपत्रमा ध्यानाकर्षणलाई बेवास्ता गरिए कडा कदम चाल्ने बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।

विद्यार्थी प्रतिनिधि, यातायात व्यवसायी र प्रशासन समेतको पटक पटक बसेको संयुक्त वार्ता तथा छलफलले विद्यार्थीलाई सुविधा दिने निर्णय भएपनि व्यवसायीको तर्फबाट कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको गुनासो छ । प्रदेश नं। १ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पनि आइतबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख अञ्जन कोइरालाले भने, ‘यदी विद्यार्थीको गुनासो आए बसलाई पहिलोपल्ट सम्झाउने र नमाने कारवाही गर्छौ ।’ स्वयम विद्यार्थीले ट्राफिक कार्यालय समक्ष आएर जाहेरी दिए कार्वाही गरिने प्रमुख कोईरालाले बताए । यो विषयमा बस व्यवसायीसँग अब चाँढै नै छलफल गर्ने समेत काईरालाले जानकारी गराए । कोईरालाले भने, ‘प्रत्येक बसपमा विद्यार्थीका लागि ४५ प्रतिशत छुट, गाडीमा अनिवार्य भाडा दर रेट उल्लेख गर्नुपर्ने, आरक्षण सिटको व्यवस्था उल्लेखित हुनुपर्छ, यदि सहमति पालना नगरे कारबाही हुन्छ ।’