काठमाडौं : संवैधानिक अंगहरुलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउँदै सरकारले अघि बढाएका विधेयकलाई संसदले समेत वैधानिकता दिँदै कानुन बनाएको छ ।

निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक अंगलाई अंकुश लगाउने गरी सरकारले एकपछि अर्को कानुन बनाउन थालेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११८ (च)मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखहरुको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले बनाएको संवैधानिक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनमा त्यस्तो रकम खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राख्दै संवैधानिक निकायमाथि अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ । –नागरिक दैनिकबाट