धरान: प्रदेश सरकारले धरानमा प्रदेश पर्यटन कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारको आइतबार भएको मन्त्रीपरिषद बैठकले धरानसहित काकडभिट्टा र सोलुखुम्बुमा पर्यटन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, धरानको सर्दु र सेउती खोला नदी नियन्त्रणका लागि बहुबर्षिय योजनाको रुपमा परियोजना अघि बढाउन ८ करोड रुपैयाँ दिने तथा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने पनि निर्णय बैठकले गरेको छ । यो परियोजनालाई संघीय सरकारबाट पहिला नै १० करोड बजेट विनियोजन भइसकेको छ । बैठकले धरान १४ मा निर्माणाधिन बहुजातीय सङ्ग्रलयको लागि ५० लाख दिने पनि निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए ।

खैरनी ठिङ्गवारी सडकलाई सम्पन्न गर्न बहुबर्षिय योजना अनुसार क्रमागत रुपमा ५० लाख रुपैयाँ दिने र धरान–भेडेटार–नाम्जे केबुलकार निर्माण गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै धरानकी कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले धरानको आवश्यकता र सम्भावनालाई बुझेर निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिइन् ।

तीन दर्जन परियोजना छनौट गरि ती परियोजना अघि बढाउन लगानी सम्मेलन गर्ने र त्यसको लागि संघीय सरकारसँग अनुमति लिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले छनौट गरेको आयोजनाहरुमा तमोर मेवा हाईड्रोपावर, दुधकुण्ड–नाम्चे–चौरीखर्कको लागि सगरमाथा केबुलकार,ईटहरीमा मेघा स्मार्टसिटी बनाउने, विराटनगरमा बृहद मार्टस् ट्रान्सपोर्टेशनको सम्भाब्यता अध्ययन गरी परियोजना अघि बढाउने लगायत छन् ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकरासँग अनुमतिको लागि तयारी गरेको लगानी क्षेत्रहरुमा सुनसरी जिल्लाको अमडुवामा ५ सय बिगाहा क्षेत्रमा रहेको औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न सम्भाब्यता अध्ययन र डिपिआर तयार पारेर परियोजना अगाडि बढाउने, सुनसरीको तालतलैयालाई थिम पार्कको रुपमा विकास गर्ने, बजेटमा ल्याएको मुन्धुम मार्गलाई अघि बढाउने, प्रदेश १ मा बृहत जडिबुटी कम्पनी प्रशोधन र कार्यलय समेत स्थापना गर्ने, आधुनिक कृषि सामाग्री उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्ने, कोशी रिभर पोष्ट चतरा क्षेत्रलाई बनाउने, भुमिगत बिद्युतीय तार ब्यवस्थापन अभियान, विराटनगर विमानस्थलाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बनाउनेलगायत छन् ।