 (13)_1727965004.gif)
धरान: २०३६ सालमा तत्कालिन पञ्चायती शासन व्यवस्थाले धनकुटाको खोकु छिन्ताङमा १६ जना नागरिकको हत्या गरेको थियो । प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र स्थापना भइसकेर पनि उपेक्षित तिनै सहिद परिवारलाई बल्ल संघीयता आएपछि राज्यले राहत दिएको छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाको दमनको शिकार भएका खोकु छिन्ताङबासीका १६ सहिदका परिवारलाई प्रदेश नं १ सरकारले प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैया राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । आज बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विभिन्न आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउनेहरुले सहिदको दर्जा पाएर तत्काल १० लाख रुपैया राहत पनि पाएका थिए । तर, खोकु छिन्ताङका सहिद परिवरले भने अहिलेसम्म राज्यबाट कुनै राहत वा क्षतिपूति पाएको थिएन । लामो समयदेखि धनकुटाबासी राजनीतिक दल, सरोकारवाला तथा जनप्रतिनिधिहरुले खोकु छिन्ताङका सहिद परिवारलाई राहत दिन माग गर्दै आएका थिए । केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिहरुको टोली डेलिगेशन गएर मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई पनि भेट गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले खोकु छिन्ताङका सहिद परिवारले अहिलेसम्म राज्यबाट सेवा सुविधा नपाएकोले प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैया उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताए । 'अहिलेसम्म खोकु छिन्ताङका सहिद परिवारले राहत राज्यबाट पाएकै रहेनछ, आजको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रतिपरिवार ५ लाख रुपौ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ,'उनले भने । तत्कालीन पन्चायती व्यवस्थाको विरुद्धको आवाज उठाउदा धनकुटाको खोकु छिन्ताङमा विस २०३६ सालमा भएको दमनमा १६ जना सहिद भएका थिए ।
यसैगरि, आजको मन्त्रीपरिषद बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय योजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने धरानमा स्थापना भएको वन निर्देशनालयमा दशौं तहका रविन्द्र मर्हजनलाई कामयमुकायम दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको इकाईहरु विभिन्न ६ जिल्लामा राख्ने पनि निर्णय भएको छ । ईकाई पाँचथर, झापा, धनकुटा, भोजपुर, ओखलढुंगा र उदयपुरमा स्थापना गर्नेलगायत निर्णयहरु भएको छ । यस्तै, कार्तिक २९ गते अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव धरानमा आयोजना गर्ने, प्रदेश योजना आयोग गठन तथा कार्य संचालन० आदेश २०७५ को अनुसूची–२ थप गर्ने, प्रदेश समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
