 (13)_1727965004.gif)
धरान: सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुको कानुन र सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदनप्रदान तथा छलफल कार्यक्रम आज विभिन्न १० बुँदे साझा धारणा तय गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश नं १ को विराटनगरमा आयोजित छलफलले साटै प्रदेशमा कानुन निर्माण र शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन एकआपसको अनुभव आदनप्रदानबाट सबै लाभान्वित हुन सकिने छलफल पछि जारी साझा धारणामा जनाइएको छ । यस्तै, प्रादेशिका शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था, नीति तथा संस्थागत सवलीकरण कार्य अघि बढाउने बिषयमा पनि आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुबीचमा साझा धारणा रहेको उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रादेशिक विपद व्यवस्थानको लागि हाल रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै सबै प्रदेशमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको महसुस पनि छलफलले गरेको छ । प्रादेशिक शान्ति, सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अपराधिक कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रदेश प्रहरीको भुमिका स्पष्ट गर्न संघ र प्रदेश कानुनमा उपयुक्ता आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने तथ्यलाई गम्भीरतापुर्वक महसुस गरिएको पनि जारी साझा धारणामा उल्लेख छ । साथै, प्रदेश प्रहरीको संचालनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वदायी एवं उत्तरदायी र जवाफदेहीपुर्ण भुमिकाको लागि मुख्यमन्त्रीहरुमार्फत ठोस पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको तथ्य पनि भेलाले महसुस गरेको छ ।
