 (13)_1727965004.gif)
विराटनगर: उच्च अदालत विराटनगरले विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको अतिरिक्त सुविधा कानुन विपरीत भएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ ।
अदालतले प्रदेश कानुन विपरीत महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले अतिरिक्त सुविधा लिएको ठहर गर्दै सोमबार उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर गरेको हो । उपभोक्ता अधिकारकर्मी उत्तम ढुंगेलले उच्च अदालतमा परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सोही रिट निवेदनमा न्यायाधिश हरिप्रसाद बगाले र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलाशले सुविधा त्रुटीपुर्ण देखिएकोले वदर गर्ने आदेश दिएको थियो । अदालतले गत असार १० गते महानगरपालिकाको नगरसभाले जनप्रतिनिधिको लागि अतिरिक्त सुविधा दिनेबारे गरेको निर्णय प्रदेश कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको हो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको गाउँ तथा नगर सभा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५(पहिलो संशोधन)को विपरीत महानगरको नगरसभाको निर्णय भएको अदालतको ठहर छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ। प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनको अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले बैठक भत्ता, टेलिफोन र मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तकरपत्रपत्रिकारइन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महसुल, सरसफाईरमर्मत सम्भार, अतिथि सत्कारलगायत ११ प्रकारका सुविधा पाउने उल्लेख छ। कानुनमा मासिक पारिश्रमकि पाउने व्यवस्था छैन । प्रदेश ऐन विपरीत विराटनगरले भने मासिक पारिश्रमिक र पोसाक भत्ता दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएपछि रिट परेको थियो ।
