धरान: नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी मुल्याङकन गर्न आएको समितिलाई संस्थानको धरान शाखाले असहयोग गरेको समितिले जनाएको छ ।

संस्थानका धरान शाखा प्रमुख इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले मुल्याङकन गर्न कागजात उपलब्ध नगराएपछि मुल्याङकन गर्न समस्या भएको समितिले जनाएको हो । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गदै मुल्याङकन समितिका संयोजक संघीय खानेपानी तथा ढल व्यावस्थापन आयोजना विराटनगरका प्रमुख चक्रपाणी शर्मा आचार्यले शाखाले मुल्याङकन गर्न कागजात उपलब्ध नगराएको कारण आफुहरुलाई संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी मुल्याङकन गर्न समस्या भएको बताए । उनले शाखा प्रमुख श्रेष्ठले पटक–पटक आफुहरुलाई कागजात उपलब्ध गराउने आश्वासन मात्र दिएको बताए । यो विषयमा मन्त्रालयमा आफुले जानकारी गराएपछि मात्र श्रेष्ठ सम्पर्कमा आएको बताए । ‘संस्थानले लिगरिङ गरिराखेको छन् किन हो ? भनेर मैले मन्त्रालयमा जानकारी गराए,’मुल्याङकन समितिका संयोजक आचार्यले भने,‘त्यसपछि मन्त्रालयले संस्थानका शाखा प्रमुख श्रेष्ठलाई ताकेता गर्यो होला, त्यसपछि उहाँले आफै मलाई फोन गरेर हैन सर अब म धरान हिडे म गएपछि फटाफट हुन्छ भन्नुभएको थियो । उहाँ आएको सात दिन वितिसक्यो खै केही विवरण कागजात दिनुभएन ।’

खानेपानी मन्त्रालयले पुर्नरमुल्याङकन गरी ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन दिएको समय सकिन लागेको छ । संस्थानको यस्तो व्यावहारले उनीहरुको नियतमाथी प्रश्न उठ्ने बताए । ‘स्वामित्व हस्तानतरण गर्ने नेपाल सरकारले लिने नगरपालिकाले हो हामी त खाली सम्पती मुल्याङकन गर्ने मात्र हो त्यसैले उहाँ (सस्थान)ले विवरण नदिएसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौं, संस्थानको साथीहरुको मुल्याङकनलाई ढिलाई गर्ने लिङगरिङ गर्ने मनसाय हो की ? मलाई यो आवास भएको छ,’उनले भने,‘उहाँहरुको यस्तो व्यावहारले नियतमाथी प्रश्न चिन्ह उठाएको छ, किन संस्थानले यसो गरिरहेको छ ?’

उनले समितिले संस्थानको हितको लागि आफुहरु खटिरहेको उल्लेख गदै यसरी नै असहयोग गरे यस अघिको मुल्याङकनलाई आधार मानेर हस्तानतरण गर्न गराउन प्रतिवेदन बुझाउने चेतावनी दिए । ‘संस्थानका साथीहरुले समितिलाई असहयोग गदै समय लम्व्याउने र जनतालाई उचालेर संस्थानलाई बोर्डमा लान हुदैन भन्दै लबिङ गरे मुल्याङकनमा छुटेका कुराहरु समितिलाई उपलब्ध नगराएको हुनाले पूरानै मुल्याङकन समितिले गरेको मुल्याङकनलाई आधार मानेर हस्तानतरण गर्न गराउन हुन भनेर प्रतिवेदन बुझाउछु’ उनले भने ‘समितिको उद्देश्य कोही पनि घाटामा जानु हुदैन सम्पतीको सही मुल्याङकन हो भन्ने हो ।’

उनले शाखा प्रमुख श्रेठले भोली (बुधबार)देखी मुल्याङकनको काम सुरु गर्ने बताएको सुनाउदै उनले संस्थानले कागजात सबै विबरण उपलब्ध गराए सात दिनभित्र काम सक्ने बताए । त्यसको लागि मन्त्रालयसँग समय थप गर्न आग्रह गर्ने पनि उनले बताए । जनता बोर्ड हस्तानतरण गर्नुपर्ने र नगर्ने दुबै पक्षमा रहेको प्रसंग कोट्याउदै उनले यस विषयमा समेत मन्त्रालयमा खबर गरिएको बताए । २०७४ सालमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिब राजनराज पाण्डेको संयोजकत्वमा संस्थानको धरान शाखाको सम्पती ६२ करोड १० लाख ५० हजार ३७७ रुपैयाँ मुल्याङकन गरी मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । तर, त्यसमा संस्थानलाई घाटा लागेको भन्दै संस्थानले निवेदन हालेपछि फेरी संघीय खानेपानीमन्त्री विना मगरको अध्यक्षतामा २०७६ कार्तीक ६ गते बसेको बैठगले सम्पती, दायित्व र जिम्मेवारीसहितको मुल्याङकन गर्नको लागि आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यावस्थापन वोर्ड, धरान उपमहानगरपालिका, नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखा र खानेपानी मन्त्रालयका इन्जिनियर मधुसुदन खनाल समितिमा रहेका छन् ।

धरान दिर्घकालिन खानेपानी व्यावस्थापन समितिले कुनै पनि हालतमा संस्थानलाई बोर्डमा लान नहुने भन्दै आन्दोलन गदै आएको छ । तर, धरानमा केही जमात जसरी पनि बोर्डमा लानुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यसले पनि आफुहरुलाई काम गर्न असहज भएको आचार्यले बताए । धरानको दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन गर्न सन् २०१२ को मेमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट २२.०७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् त्यसबेलाको मुद्रा सटही मुल्यअनुसार २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ ऋण र नेपाल सरकारको अनुदान सहयोग ५१ करोड ५८ लाख र धरान उपमहानगरपालिकाको ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ गरी ३ अर्ब २९ लाखको लागतमा आइयुडिपी योजना सम्पन्न भइसकेको छ ।