 (13)_1727965004.gif)
धरान: प्रदेश नं १ को नाम लिम्बुवान किरात राख्न माग गर्दै लिम्बुवान किरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेशसभाको सभामुख र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
समितिका विभिन्न २२ घटकले आज प्रदेश राजधानी विराटनगरमा पुगेर सभामुख र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । आजदेखि नै प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको छ । यो अधिवेशनमा प्रदेशको नामकरण प्रस्ताव आह्वान हुने बताइएको छ । संघर्ष समितिले बिराटनगर पुगेर मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई छुट्टाछुट्टै कार्यकक्षमा भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । संयुक्त संघर्ष समितिले ज्ञापनपत्र बुझाउदै वर्तमान प्रदेश १ को भौगोलिक अवस्था सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक एबम पहिचानको आधारमा लिम्बुवान किरात स्वायत्त प्रदेश प्राप्तिको लागि उठेका राजनीति आन्दोलनहरुको आधारमा पनि नामकरण हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै, बिगतमा नेपाल सरकारसंग पटकपटक भएका सहमतिहरु र सात सालका क्रान्ति हुँदै जनयुद्ध जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, लिम्बुवान किरात आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेलाई संयुक्त पहिचानको आधारमा लिम्बुवान किरात नाम राख्नुपर्दछ भन्ने धारणा पुनः दोहोर्याउदछन भनिएको छ। संघर्ष समितिले ज्ञापनपत्र बुझाउने जिल्ला संयुक्त संघर्ष समितिहरु गठन गर्ने, जनमत सिर्जनाको लागि अन्तर्कृया गर्ने, खबरदारी कोणसभा गर्ने, आवश्यकता अनुसार आन्दोलनको कार्यक्रम ससक्त बढाउने समेत घोषणा गरेको छ ।
