 (13)_1727965004.gif)
धरान : इटहरी तर्फ पर्ने सेहरा खोलाको ठेक्का पाएको पाथीभरा कन्स्ट्रक्सनले अवैधरुपमा धरान उपमहानगर भित्र पर्ने खोला उत्खनन गरेको पाइएको छ । इटहरीसँग सीमा जोडिएको धरानतर्फ पर्ने खोलाबाट ठेकेदारले २८ हजार ९ सय ३ घन मिटर बढी नदीजन्य स्रोत उत्खनन गरेको हो ।
धरानकी उपमेयर मञ्जु भण्डारीको नेतृत्वको टोलीले बिहीबार निरीक्षणको क्रममा चलनचल्तीको २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढिको खोलाको उत्खनन गरेको पाइएको वातावरण निरीक्षक राजेश चौहानले बताए । अनुगमन समितिकी संयोजक एवं उपमेयर भण्डारीको नेतृत्वमा डिएसपी ढुण्डिराज न्यौपाने, वातावरण अधिकृत भेषराज घिमिरे, पत्रकारसहितको टोली स्थलगत अनुगमन मा गएको थियो ।
उपमेयर भण्डारीले भनिन 'नगर प्रहरीको सुराकीको आधारमा आज यसरी नियन्त्रण लिन सक्यौ काम गर्न सक्यौ।' यस्तो तस्करीलाई राज्यको सबै इकाईहरू संयुक्त प्रयासमा रोक्नु पर्ने बताउँदै भण्डारीले आवश्यक कारबाहीको पहल गर्ने बताइन ।
इटहरीले ठेक्का लगाए पनि ठेकेदार बुधवार धरानको क्षेत्र बाट ३ ट्रिपर र एउटा ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लिइएको थियो । ठेकेदारले भने इटहरी पट्टी कमसल किसिमको मिक्सगिट्टी निस्केको र धरानतिरको उत्खनन गरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए ।
कानुन भन्छ ' दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिवाना'
बारम्बार तस्करी भएपछि उपमहानगरले वन ऐन अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । चलनचल्तीको २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढिको खोलाको उत्खनन गरेको बताएको उपमहानगरले वन ऐन अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गर्न सक्दछ ।
वन ऐनको दफा ४९ (झ) मा 'वन क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा वा माटो झिक्ने, गोल वा चून पोल्ने वा यी वस्तुहरूबाट अरू तयारी माल बनाउने वा सङ्कलन गर्ने र खनिज पदार्थ निकाल्ने वा सङ्कलन गर्ने काम गरेमा' कसुर हुने बताएको छ ।
अनुमतिविना उत्खनन गरेको ठेकेदारले उत्खनन गरेको सामाग्री उपमहानगरले बताएको २० लाख नै एकिन भए ठेकेदारलाई २ वर्ष कैद हुन सक्दछ । कैद वा उत्खनन गरेको सामग्रीको दोब्बर अर्थात् ४० लाख बिगो सम्म भराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
ऐनको दफा ५० को उपदफा छ मा कारबाहीको विवरण राखिएको छ । जसमा दफा ४९ (झ) अर्थात् बन क्षेत्र बाट अवैध उत्खनन गरे सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ ।
ऐनको सजाय अनुसार 'पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिवाना वा दुवै सजाय छ' । तसर्थ सो २० लाख बराबरको उत्खननमा ठेकेदारलाई २ वर्ष कैद वा ४० लाख सम्म जरिवाना हुने देखिन्छ ।
