धरान : मोरङको कटहरी क्षेत्रमा अवरुद्ध रेलमार्ग परियोजनाको काम अघि बढाउन सामाजिक मन्त्रालयले सरोकारवाला सँग छलफल गरेको छ ।
मुआब्जा विवादका कारण लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन मन्त्रालयले रेल विभागका प्रतिनिधि, स्थानीयवासी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, गाउँपालिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको बैठक राखेर परियोजना निर्माणलाई अघि बढाउन छलफल गरेको हो ।
जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्थामा स्थानीयको आवाज नसुनिएका कारण रेलमार्ग भित्र रहेको करिब २५ बिगाहा क्षेत्रफलको मुआब्जा रोकिएको बताउँदै सामाजिक विकाश मन्त्री जीवन घिमिरेले मुआब्जा पुर्नमुल्यांकनका लागि हुने सम्म पहल गर्ने बताए ।
रेलमार्ग निर्माण हुने भएपछि सो क्षेत्रमा ९ बर्ष अघि जग्गाको मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको थियो । मुआब्जा वितरण वैज्ञानिक नभएपछि करिब २२ घर परिवारले मुआब्जा लिन मानेका छैनन् । मन्त्री घिमिरेले स्थानीयको मार्कालाई बुझ्दै परियोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । परियोजना जति छिटो बन्छ, त्यति छिटो स्थानीयले लाभ लिन सक्ने भएकाले राजनीतिक रूपमा पनि समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसहरि निरौलाले जग्गाको पुर्नमूल्याकंनको अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई नभएको बताए । गृह मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आए गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
कटहरी गाउँपालिकाका प्रमुख रामकुमार कामतले प्रतिकट्ठा ८ लाख भन्दा कम पाउनेहरूले मुआब्जा नलिएको बताए । पीडितका समस्या समाधान नगरी डोजर चलाएर विकास निर्माणको कार्य अघि बढाउन नसकिने उनको भनाई छ । प्रमुख कामतले पुर्नमुल्यांकन गरेर मुआब्जा वितरणका लागि पहल गरिदिन मन्त्री घिमिरे समक्ष आग्रह समेत गरे ।
स्थानीय सतनलाल चौधरीले एउटै कित्ताको जग्गाको मूल्याङ्कन फरक-फरक भएपछि मुआब्जा नलिएको बताए । जग्गाको मूल्याङ्कनपछि ९ वर्षमा पहिलो पटक पीडितका कुरा सम्बन्धित निकायले सुनेको चौधरीले बताए । पीडितसँग कहिल्यै सरोकारवालाले छलफल नगरेको उनको गुनासो थियो ।
रेल विभागका साइट इन्जिनियर विनोद ओझाले रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा भइसकेको बताउँदै कानुनी प्रक्रिया अघि बढेकाले चाँडै काम सुरु गर्ने जानकारी दिए ।
दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०११ मा सुरु भएको भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरिसम्मको १८.६ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये पाँच किमीमा भारतमा पर्छ।
नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरिसम्म १३.६ किमी भूभाग पर्छ। विराटनगर-रङ्गेली सडकसँग जोडिएको कटहरी गाउँपालिकासम्म रेल ल्याउने योजना भए पनि यो मार्गमा काम ठप्प छ ।
मुआब्जा विवादका कारण रेलमार्गको ३ किमी क्षेत्रमा काम अवरुद्ध छ ।