बिपी प्रतिष्ठान सुधारको आन्दोलनको विपक्षमा राजनैतिक दलहरू

इटहरी : बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधारको माग राख्दै अढाई महिना देखी आन्दोलन जारी छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको राजीनामा सहित प्रतिष्ठान सुधारको माग राखेर चिकित्सक, कर्मचारी तथा बिद्यार्थीहरु आन्दोलनरत छन्।

आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको भन्दै चारै जना पदाधिकारीको राजीनामाको माग सहित कार्यकक्षमा तालाबन्दी भएको छ । प्रतिष्ठान सुधारको माग राख्दै आन्दोलनरत पक्षको विरुद्धमा राजैतिकदलहरुले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् । एकपछि अर्को दलले विज्ञप्ति निकाल्दै आन्दोलन रोक्नुपर्ने र तालाबन्दी खोल्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

बिहीबार मात्र सङ्घीय लिम्बुवान् मञ्चले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा लगाइएका अनिश्चितकालिन तालाबन्दी तत्काल खुलाइनु पर्ने माग राखेर विज्ञप्ति निकालेको छ । धरान नगर अध्यक्ष सन्जुहाङ साँवा लिम्बूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा डाक्टर एस.पी. रिमाल को नेतृत्वमा गरिएको अवैज्ञानिक,अलोकतान्त्रिक अस्वस्थ आन्दोलन तत्काल स्थगन गरिनु पर्ने मञ्चको ठहर छ ।

मञ्चले मात्र हैन यस अघि नै नेकपा एमाले र राप्रपाले पनि आन्दोलनकारीको विरुद्धमा विज्ञप्ति निकालेका छन्। तालाबन्दीले प्रतिष्ठान धराशायी भएको भन्दै दुवै दलले पदाधिकारीको बचाउ गरेका हुन् । गत साता राप्रपा धरान नगर समिति अध्यक्ष नवीन पराजुलीले तालाबन्दीको कारण धरानलाई मृत सहरको रूपमा परिणत भएको बताएका थिए ।

आन्दोलनमा उठेका विषय प्रक्रियागत रूपमा समाधान हुनुपर्ने दलहरूको साझा धारणा छ । पदाधिकारीको बचाउमा लागेका दलहरूले प्रतिष्ठानका प्रमुख पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेर कार्य सम्पादनमा वञ्चित गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

पदाधिकारीको बचाउ गर्दै एमालेले बहिर्गमन मात्र विकल्पको रूपमा अगाडी सारिनु गलत भएको ठहर गरेको छ । बहिर्गमनले मात्र निकास ननिस्कने भन्दै आर्थिक रूपमा धराशायी बन्नुमा अन्य कारण पनि हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । तालाबन्दीकै अवस्थामा गरिएको अनुसन्धानले पूर्णता नपाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आन्दोलनको विषय सरकार विरुद्ध रूपान्तरण हुँदै गएको भन्दै प्रतिष्ठानको मुद्दा भित्रै मिलाउनुपर्ने एमालेले जनाएको छ ।

सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने समिति बनाए पनि सहमति हुन सकेको छैन । अनुसन्धान प्रतिवेदमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन नभएको भन्दै सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन अगाडी बढाइरहेको छ ।
उता आन्दोलनरत पक्षले गत शुक्रवार प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति शेरबहादुर देउवा समक्ष ६ बुँदे माग राखेका थिए । ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका उनीहरूले आइतबार देखी सम्पूर्ण विभाग बन्द गर्ने भएका छन् । इमरजेन्सी, कोभिड अस्पताल र पूर्व निर्धारित परीक्षा बाहेक सम्पूर्ण परीक्षा बन्द गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सम्झौता र प्रा. डा. गोविन्द केसीबिच भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समिति टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन लागु गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले ’स्वास्थ्य सेवा’ र ’शैक्षिक गतिविधि’को अध्ययन प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग छ ।

त्यस्तै पदाधिकारीहरू छनोट मापदण्ड तयार गर्दा चिकित्सा शिक्षामा अनुभवी कम्तीमा २ जना प्राध्यापकहरू संलग्न गर्नुपर्ने र मापदण्ड निर्धारण भए पनि पदाधिकारी छनोट विज्ञ प्राध्यापकहरूको समूहले नै गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यससँगै उपकुलपतिको हकमा प्राध्यापक भए नभएको कागजात मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको हुनाले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन समेत उनीहरूले माग गरेका छन्।