विराटनगर : काँग्रेस संसदीय दलले प्रदेश नम्बर १ सरकारको तीन महिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै कामको प्रभावकारिता चित्तबुझ्दो र परिणाममुखी नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले गठबन्धन सरकार मूल मर्ममा गठन भएको थियो त्यसअनुसार अघि बढ्न नसक्दा गठबन्धनको संस्कृति र मूल आत्माबाट नै विमुख भएको देखिएको ठहर गरेको छ । काँग्रेस सचेतक सूयर्माराज राईका अनुसार बैठकले दलहरूको बिचमा सहमति हुनुपर्ने, मन्त्रीहरूको बिचमा समन्वय हुनुपर्ने, मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीबिच सरसल्लाह हुनुपर्ने, दल दलहरूबिच अनि नेता नेताहरूबिच पनि समन्वयको अभाव देखिएको बताए ।
“प्रदेश नामकरणको विषय सरकारले तुरुन्त टेबुल गर्नुपर्छ यो नै सरकारको मुख्य कार्यभार हो । तर, सरकारले यस विषयमा सामान्य काम पनि गरेको छैन । गम्भीरता देखिएको छैन अब सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,” बैठकमा काँग्रेस सांसदले उठाएका सवालबारे राईले जानकारी दिए ।
नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको नेता राजीव कोइरालालाई उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक तोकिएको तर त्यहाँ जुन तहमा समन्वय र सरसल्लाह गर्नुपर्ने त्यो नदेखिएको काँग्रेस संसदीय दलको निष्कर्ष रहेको सचेतक राईले बताए । “केही अनौपचारिक ढङ्गले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कर्मचारीलाई आधिकारिक हुन वा गैर आधिकारिक व्यक्तिबाट सरुवा गरिदिन्छु भन्दै आतङ्कित गर्ने काम गरिएको बारे पनि छलफल भएको छ । यस विषयमा काँग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने छ ।”
सचेतक राईले सरकारले तीन महिनाको अवधिमा जनता सामु जान नसकेको र खासै उपलब्धिपूर्ण काम गर्न नसकेको काँग्रेस संसदीय दलको ठहर भएको बताए । प्रदेश १ मा गत कात्तिक १६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको छ । यो सरकारको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेस हो ।