धरान : नेपाल सरकारबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई २६ करोड भन्दा बढी रकम भुक्तान नगर्दा प्रतिष्ठान संचालनमा नै समस्या भएको छ । प्रतिष्ठानले २०७४ साउन १ गतेदेखि नै नेपाल सरकारबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गतका विमितहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत विमितहरुलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याए बापत खर्च हुन आएको रकम प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा शोधभर्नाका लागि बिमा बोर्डको दररेट अनुसार नै दाबी गरी भुक्तानी लिने प्रक्रिया रहेको छ ।
प्रतिष्ठानले दाबी गरेको रकम मध्ये २६ करोड भन्दा बढी रकम बीमा बोर्डले भ्यालुएसन नगरिदिँदा भुक्तानीको प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न नसकेको प्रतिष्ठानका सह-प्रवक्ता डा.चूडामणि पोखरेलद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
मिति २०७८ कार्त्तिक २७-२८ गते देखि दाबी गरिएको कुनै पनि रकमको भ्यालुएसन समेत नभएको उल्लेख छ। प्रतिष्ठानले पाउनुपर्ने २६ करोड भन्दा बढी रकम हालसम्म भुक्तानी नहुँदा प्रतिष्ठानको दैनिक सञ्चालन खर्च तथा तलब, भत्ता उपलब्ध हुनमा समेत असर पर्न गई प्रतिष्ठानको आर्थिक गतिविधि समेत नराम्रोसँग प्रभावित भएको जनाइएको छ । यसरी बीमा बोर्डले समयमै बिमा रकम भुक्तानी समयमै नगरिदिँदा आगामी दिनहरूमा प्रतिष्ठानले विमितहरुलाई प्रदान गर्दै आएको स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावित हुने स्थिति सिर्जना भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
बिमा रकम भुक्तानीको लागि प्रतिष्ठानले पटक पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा अनुरोध गर्नुका साथै प्रतिष्ठानका तर्फबाट अस्पताल निर्देशकको संयोजकत्वमा डेलिगेसन समेत गएर छलफल तथा अनुरोध गरिदा समेत हालसम्म कुनै सुनवाइ नभएको जनाइएको छ । उपकुलपतिबाट स्वास्थ्य बिमा बोर्डका निर्देशकलाई भुक्तानीका लागि मिति २०७८ फाल्गुण १५ गते लिखित रूपमै पत्राचार गरी रकम भुक्तानीको लागि अनुरोध गरिएको छ । बिमा बोर्डबाट समयमा भुक्तानी हुन नसकेमा प्रतिष्ठानले विमितहरुलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न दिनानुदिन असमर्थ हुदैजाने ब्यहोरा समेत जानकारी गराउँदै अनुरोध गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको निर्णयअनुसार आगामी २०७८ चैत्र १४ गतेसम्म पनि हालसम्म दाबी गरिएको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी लगायत दाबी प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरू उपर छलफल गरी समयानुकूल सहजीकरण गरी उपयुक्त निर्णयहरू नलिइएमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिष्ठान पुर्णरुपमा असमर्थ हुने ब्यहोरा समेत अनुरोध गरिएको छ भनी प्रतिष्ठानद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । उक्त पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश १ मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश १ स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धरान उपमहानगरपालिका लाई पनि दिइएको प्रतिष्ठानका सह-प्रवक्ता डा. चूडामणि पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।