 (13)_1727965004.gif)
धरान : वैशाख ३० गते शुक्रवार हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मंगलबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ । मौन अवधि सुरु भए पश्चात् राजनीतिक दलहरूले चुनाव प्रचार गर्न, भोट माग्न पाउने छैनन् । निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा गर्न हुने र नहुने कामको सूची नै बनाएको छ र नियम उल्लङ्घन गरे कारबाही गर्ने जनाएको छ।
आयोगका अनुसार मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचारप्रसार, कुनै नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा मतदान लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल गर्न पाइने छैन।मौन अवधि सुरु भएपछि निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेल सम्म राजनीतिक दल, दलका तर्फबाट उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसार गर्न पाइनेछैन। नागरिक समाज, मतदाता तथा सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि प्रकारका चुनावी प्रचार–प्रसारमा संलग्न हुन नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
के गर्न पाइँदैन ?
आचारसंहिताको परिच्छेद खण्ड ७१ को १६ नम्बरमा मौन अवधिमा पालना गर्नुपर्ने नियम लेखिएको छ ।
१.उम्मेदवारले मौन अवधि सुरु भएपछि निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न र मत माग्न पाउने छैनन् ।
२. मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अघि मतदान केन्द्रको ३ सय मिटर वरिपरि राखिएका निर्वाचन चिह्न तथा प्रचार सामग्री हटाइएको हुनुपर्नेछ।
३. एसएमएस, फेसबुक, भाइबर तथा विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न पाइने छैन ।
४. उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन ।
५. उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिह्न अङ्कित पहिरन, टोपी, स्टिकर, लोगो, झोला, ट्याटु जस्ता साङ्केतिक सामग्रीको प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
६.कुनै पनि उम्मेदवारको लागि राखिएको सामग्री बिक्री वा प्रदर्शन गर्न पाइँदैन ।
७. उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण पाइने छैन ।
८.मौन अवधि समयमा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता उल्लङ्घन भए निर्वाचन आयोगले सुरुमा उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई आचारसंहिता पालना गर्न सचेत गराउनेछ ।
९. मौन अवधिको बेवास्ता गर्दै प्रचारप्रसार कायम राखे आयोगले उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मौन अवधिको उल्लङ्घन भए उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्ददेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । मौन अवधि उल्लङ्घन गरे/नगरेको आयोग स्वयंले अनुगमन गरी कारबाही गर्न सक्नेछ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता पालन भए, नभएको अनुगमनका लागि टोली पनि परिचालन गर्नेछ र उक्त टोलीले आचारसंहिता उल्लंघकर्तालाई कारबाही गर्न सक्नेछ ।
