 (13)_1727965004.gif)
धरान : चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत डा.गोविन्द केसीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भर्खरै नियुक्त भएका पदाधिकारी अयोग्य भएको बताएका छन् ।
नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा भएका विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा आफू लागि रहेकोले असक्षम, अयोग्य व्यक्तिलाई राजनीतिक पहुँचको आधारमा नियुक्ति यस क्षेत्रमा गर्न नहुने बताए । शनिवार नेपाल पत्रकार महासङ्घको सभा हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले आफू लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन र न्यायका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको बताउँदै यसबिच मेडिकल शिक्षा सुधारमा केही प्रगति भए पनि देशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै गएको बताए ।
यसैबिच सरकारले आफूसँग बारम्बार सम्झौता गरे पनि तीमध्ये धेरैको अझसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । यस अगाडिको ओली सरकारले माफियाहरूको स्वार्थमा कानुन बनाउनेदेखि नियामक निकायका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याउने तथा भ्रष्ट र ठगीमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई दलीय वफादारीका आधारमा पदाधिकारीमा नियुक्ति दिने गरेको थियो । त्यो पृष्ठभूमिमा देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि केही सुधार होला भन्ने अपेक्षा थियो । तर त्यसको विपरीत देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उल्टै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई थप अस्तव्यस्त पार्ने कदमहरू चालेको उनले बताए । चिकित्सा क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र दलीय भागबन्डालाई सङ्गठित गिरोहकै झल्को दिने गरी संस्थागत रहेको बताउँदै त्यसलाई रोक्न गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका कामहरू कुनै पनि नभएको डा. केसीले बताए ।
डा. केसीले देउवा सरकार बनेयता नै यी विषय निरन्तर उठाइरहँदा पनि कुनै सुनुवाइ नगरेका कारण हामी अब धैर्य गर्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै आफ्नो मागहरू आगामी तीन साताको अवधिमा पूरा नभएमा भदौ १२ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्।
सत्याग्रहका मागहरु :
स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड सङ्ख्या अनुसार बढाइनुपर्ने, जनसङ्ख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित हुनुपर्ने, संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्स-रे लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरिनुपर्ने, सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधीहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरिनुपर्ने, स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठुलो सङ्ख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति गरियोस् भनिएको छ ।
यसैगरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूका वरिपरि च्याउ झैँ खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याई जथाभाबी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरू बन्द गरेर दोषीहरूलाई दण्डित गरिनुपर्ने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरूलाई गैर चिकित्सक नभई चिकित्सकहरूको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वास्थ्य विज्ञान छाता ऐन जारी हुनुपर्ने, आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् ।
यस अगाडि सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइनुपर्ने, सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड सहित ऐनको व्यवस्था हुनुका साथै भागबन्डाका आधारमा अनियमितता पूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू तत्काल सच्याइनुपर्ने, प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई गैर नाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल पनि पर्ने र डिजेल तथा पेट्रोल गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्बौ रुपैयाँ बाहिरी रहेको अवस्था भएकोले विधुतवाट सञ्चालन हुने गाडीहरूको विस्तृत प्रयोग र विस्तार का लागी प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
