 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : प्रदेश १ सरकारले सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय देखी प्रदेशसभा सम्म एउटै स्थानमा निर्माण गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । वृहत् विराट क्षेत्र भित्र पर्ने स्थानीय तह, सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिलाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो ।
वृहत् विराट क्षेत्र भित्र पर्ने विराटनगर, दुहबी, इटहरी, बुढीगंगा, ग्रामथान, सुन्दरहरैचा र कटहरीमा प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा दर्ता हुने गरी इच्छुक स्थानीय तह, सङ्घसंस्था वा व्यक्तिलाई अनुरोध गरेको छ । असोज ५ गते प्रकाशित सूचना अनुसार ७ दिनको म्याद राखेर जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।
जग्गा खोज्नकै लागि २०७८ माघ १६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । सो कार्यदलले २०७९ भदौ १३ गते कार्यपालिका व्यवस्थापिका एकै स्थानमा एकीकृत रूपमा निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्री, सभामुख र उपसभामुख निवासको लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।
केही प्रावधान राखेर सरकारले सूचना प्रकाशित गरेको हो । न्यूनतम ५ बिगाहा जग्गा हुनुपर्ने र हक भोगको कुनै पनि विवाद नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । कुनै बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट रोक्का नभएको जग्गा सम्म जाने बाटो बिजुलीको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
त्यससँगै दाताले जग्गा धनिपुर्जा, नागरिकताको प्रमाणपत्र सगोलको जग्गामा मन्जुरीनामा र चालु आर्थिक वर्षमा कर तिरेको रसिद उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । स्थानीय तह वा संस्थाको हकका संस्थागत निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।
