 (13)_1727965004.gif)
विराटनगर : बन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बद्ध बन सेवामा रहेका फरेष्टरहरुको समायोजन गर्दा सङ्घीय सरकार मातहत रहेकाहरूलाई राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी कायम गरी बढुवा गरियो । तर समायोजनमा नपरेका प्रदेश सरकारको मातहत रहेकाहरूले भने बने स्तर वृद्धि, अन्य सेवा, सुविधा नपाएको ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती १ नम्बर प्रदेश समितिले एउटै निजामती सेवा ऐन र नियमावली अन्तर्गत नियुक्ति भएका फरेष्टरहरुले बढुवा, स्तर वृद्धि तथा अन्य थप सेवा सुविधा नपाएको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश १ को वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री जीवन आचार्य मार्फत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई आज बुधवार ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
सङ्गठनका प्रदेश १ का अध्यक्ष रुद्रप्रसाद सुवेदी सहितको टोलीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ‘नेपाल सरकारबाट समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम कर्मचारीहरूको समायोजन गर्दा नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्टी समूह, राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको फेष्टर पदको मौजुदा दरबन्दी कटौती गरी एक डिभिजन वन कार्यालय बराबर दुई जना फरेष्टरको दरले दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।’
त्यसरी दरबन्दी कायम गरिँदा उक्त दरबन्दीभित्र नअटाइएको फरेष्टरहरुलाई सङ्घ अन्तर्गतको पुल दरबन्दीमा राखी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयहरूमा कामकाज गर्दै गराउँदै आएका फरेष्टरहरुको न्यायोचित व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सरोकारवालाले हालसम्म कुनै ध्यान नदिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष सुवेदीले भने ‘त्यसो हुँदा एउटै निजामती सेवा ऐन र नियमावली अन्तर्गत नियुक्ति भएका अन्य फरेष्टरहरुले बढुवा, स्तर वृद्धि तथा अन्य थप सेवा सुविधा पाउँदा नअटाएकाहरू भने वृत्ति विकासबाट वञ्चित भएका छन् ।’
उनीहरू हाल सङ्घको फाजिल दरबन्दीमा नै रहँदा फरेष्टरभन्दा माथिल्लो तहको दरबन्दी नरहेकोले सम्पूर्ण दरबन्दी प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा रहँदा वृत्ति विकासमा पूर्ण रूपमा रोकिएको अवस्थामा छन् । प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गतका डिभिजन वन कार्यालयहरूमा दरबन्दी सिर्जना गरेर साबिकमा समायोजन भएका फरेष्टरहरु सरहको तह वृद्धि, अन्य सेवा, सर्त र सुविधाहरू पाउनु पर्ने उनीहरूले माग गरेका हुन् ।
यस्तो अन्यायमा परेका कर्मचारीहरू देशभरमा ५ सय ५० जना रहेको र प्रदेश १ मा मात्रै ७८ जना रहेको सुवेदीले बताए । ज्ञापन पत्र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका निमित्त सचिवलाई समेत बुझाइएको छ ।
