 (13)_1727965004.gif)
धरान : कोशी प्रदेशका नेपाली काँग्रेसका १४ जिल्ला सभापतिहरूले कोशी प्रदेश नाम खारेज गरी पूनः नामाकरणको लागि चलिरहेको आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गरेका छन् ।
आज सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको ‘नाममा पूनर्विचार गर्न आग्रह’ शिर्षकको संयुक्त वक्तव्यमा काँग्रेस सभापतिहरूले कोशी नाम खारेजी र पूनः नामाकरणको आन्दोलनलाई घुमाउरो भाषामा समर्थन गरेका हुन् ।
उनीहरूले संयुक्त वक्तमा सिधै ‘पूनः नामकरण’ शब्द प्रयोग नगरी ‘पूनर्विचार’ शब्द प्रयोग गरेका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ ‘हामी कोशी नामको सम्बन्धमा पूनर्विचार गर्न पार्टी नेतृत्व तथा प्रदेश सभासँग पनि आग्रह गर्दछौँ ।’
संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने नेपाली काँग्रेस जिल्ला सभापतिहरूमा डिगबहादुर लिम्बु, मोरङ, विष्णुकुमार राई, खोटाङ, हिमाल कार्की, उदयपुर, देउकुमार थेबे, झापा, दिपक खड्का, संखुवासभा, केदार भण्डारी, सुनसरी, तेजेन्द्र खनाल, ओखलढुंगा, नामगेल ज्याङु शेर्पा, खोलुखुम्बु, अर्जुन तुम्बाहाङफ तेह्रथुम, डम्बर खड्का, इलाम, रूपनारायण जबेगु, पाँचथर, दिनेश राई, धनकुटा, विनोद बान्तवा, भोजपुर र गजेन्द्र तुम्याहाङ ताप्लेजुङ छन् ।
सभापतिहरूले संयुक्त वक्तव्यमा नेपाली काँग्रेसले मात्र संघीयताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै गल्ती कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै साहस गर्न सक्ने पार्टी भएकोले व्दन्द पनि मेटिने पहिचान पनि भेटिने तथ्यलाई ध्यानमा राखी कोशी नाममा पूनर्विचार गर्न’ पार्टी नेतृत्व तथा प्रदेश सभालाई आग्रह गरेका हुन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ ‘पहिचान पक्षधर जनताले आफ्नो मागको सुनवाइका लागि गरिरहेको आन्दोलनमा भएको सरकारी दमनको घोर भर्त्सना गर्दछौ ।’ वक्तव्यमा पूनः नामाकरण आन्दोलनका सहिद पदम लिम्बु लाजेहाङप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरिएको छ ।
भनिएको छ ‘प्रदेश सभाले कोशी नाम राखेपछि जनताको ठूलो तप्काले अहिले विरोध गरिरहेको छ । यो विरोधको सुनवाई नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वले गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने हाम्रो धारणा छ । नेपाली कङ्ग्रेस भनेको सबभन्दा समावेशी, र संघीयताको मर्म आत्मसात गर्ने पार्टी हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
‘जननायक वीपी कोइरालाले ७ दशक अघि नै समावेशीकरण र पहिचानको पक्षमा नेपाली काँग्रेसलाई दृढताका साथ उभ्याउनु भएको स्मरण गर्दै अहिले प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलन र कोशी नाम सम्बन्धमा पार्टीको प्रदेश तथा केन्द्रीय नेतृत्वले साहसिक निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौ’ भनी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।’
