इटहरी : नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सभामुखलाई सरकार गठनमा सहभागी गराउनु लोकतान्त्रिक मर्यादा र कानुनी शासनको विपरीत हुने बताएका छन् ।
बिहीबार साँझ ५ बजे सम्म प्रदेश सरकारको दाबी पेश गर्ने समय आह्वान भइरहेको बेला डा.कोइरालाले विरोध जनाएका छन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । हाल गठबन्धनमा रहेका दलहरूमा ४६ सांसद कायम रहेकाले नेकपा माओवादी केन्द्रको संसद्को रूपमा सभामुखलाई समेत गणना गरेर दाबी पेश गरिएको छ । जसको विरोधमा नेकपा एमालेले ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाएको छ ।
सोही बेला सामाजिक सञ्जाल मार्फत काँग्रेस नेता डा.कोइरालाको धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
उनले लेखेका छन्, ‘प्रदेश सरकार गठन वा समर्थनको सवालमा कुन पार्टीको समर्थन रहने भन्ने कुरा सोही पार्टीको संसदीय दल वा समितिबाट प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिन सकिने व्यवस्था छ ।
प्रदेश संसद्को सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य सङ्ख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरी पठाउने कुराको संवैधानिक व्याख्या छैन । तर सभामुख आफैले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रूपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ ।’
सभामुखको संवैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका संसद्को कार्य सञ्चालन गर्नु र अध्यक्षता गर्नु रहेको उनले सुझाएका छन् । ‘यदि संसदमा पेस भएका विषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्ने बाहेक कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानुनी शासनको विपरीत हुन जान्छ,’ उनले भनेका छन् ।
