 (13)_1727965004.gif)
धरान : धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले छोटी मोरङ स्थित रोशन अधिकारीको जग्गा सर्दुजालाधार क्षेत्रको भएको भन्दै सोमबार समर्थकहरू सहित वृक्षारोपण गरेपछि त्यस भेगका अन्य जग्गावालहरूले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यहाँ कानुन उल्लङ्घन गर्दै जबरजस्ती वृक्षारोपण गरिए प्रतिकार गरिने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यहाँ जग्गा भएका २७२ घर परिवारहरूले जग्गा पीडित सङ्घर्ष समिति गठन गरी पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् । समितिका अध्यक्ष कर्णविक्रम लिम्बुले भने ‘हाल धरान-४ सबिक छोटी मोरङको जग्गाको अवस्था सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ २४ गते यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।’
स्थानीय सरकारका मेयर हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा गएको टोलीले जबरजस्ती निजी जग्गामा वृक्षारोपण गरेकोले कानुन उल्लङ्घन गर्दै जबरजस्ती वृक्षारोपण गरे प्रतिकार गरिने उनले बताए ।
उनले भने ‘स्थानीय सरकार प्रमुख मेयर हर्क साम्पाङले जग्गा पीडितहरूलाई न्याय दिनुका सट्टा भुमाफियाको संज्ञा दिएर नुन चुक छर्ने काम गरेको छ ।’
स्थानीय सरकारबाट प्राप्त घर बाटोको सिफारिस भएको आधारले जग्गा खरिद गरिएको दाबी गर्दै अध्यक्ष लिम्बुले भने ‘छोटी मोरङका जग्गा पीडित भुमाफिया नभई दुःख गरेर कमाएको पैसाले जग्गा किन्नेहरू छन् ।’
सङ्घर्ष समितिका सदस्य पर्वत राईले भने ‘मेयर साम्पाङले सर्वोच्चको आदेश उल्लङ्घन गर्दै जबरजस्ती गरे श्रृङखलावद्ध तीन पुस्ते फेहरिस्त सार्वजनिक गर्न हामी तयार छौँ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सर्वोच्चको अदालतको आदेश अनुसार भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागद्वारा २०६८साउन १ गते मालपोत कार्यालय इनरुवालाई रोक्का रहेको जग्गा फुक्का गर्न पत्राचार भएको थियो ।’
पुनः जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सुनसरीको तर्फबाट प्रेम प्रसाद भट्टराईले पुनरावलोकन गरिपाऊ भनी सर्वोच्च अदालतमा दिन भएको निवेदन उपर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इंजालसबाट २०६९ साल श्रावण ८ गते पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भनी फैसला भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा परेको उजुरीमा आयोगले २०६९ साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको हुँदा आयोगबाट कुनै निर्णय गर्नु नपर्ने भनी २०७० कात्तिक ५ गते निर्णय भएको थियो ।
बन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयमा परेको उजुरीमा २०७२ कार्तिक २० गते चलानी नम्बर ५७०४ को पत्रमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२६ अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला पालना गर्नु पर्छ भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट राय दिइएको थियो ।
सोही अनुसार धरान उपमहानगरपालिकाबाट घर बाटोको सिफारिस समेत भएको आधारमा पीडितहरूले जग्गा खरिद गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
