इटहरी : धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरले निजी जग्गामा वृक्षारोपण नगर्न नगराउन आदेश दिएको छ । रोजिना अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायधिस मिलन कुमार राईले अनधिकृत प्रवेश गर्ने र वृक्षारोपण गर्ने कामलाई रोक्न आदेश दिएका हुन् ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम कोइराला र अधिवक्ता सविता देवकोटाको बहस पछि न्यायधिस राईले अन्तरिम आदेश दिएका हुन् । निवेदनको माग बमोजिम आदेश हुनु नपर्ने आधार, कारण र प्रमाण सहित विपक्षी धरान उपमहानगरपालिका लाई बाटोको म्याद सहित पन्ध्र दिन भित्र अदालतमा हाजिर हुन आदेशमा भनिएको छ ।
धरान बाँझगराको ९(ग) कित्ता नम्बर ४२१ र ३४५ को जग्गा निवेदक अधिकारीको स्वामित्वमा रहेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा उल्लेख भएको बताइएको छ । कानुन बमोजिम अन्यथा नभए अधिकारीको भोगाधिकार रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७५ को दफा २५ ले कानुनी हक अधिकार प्रत्याभूति गरेको हुँदा अनधिकृत प्रवेश गर्ने र बिरुवा रोप्ने कामले निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हक अधिकारमा आघात पुगेको अदालतको ठहर छ । निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सो जग्गामा प्रवेश गर्ने र वृक्षारोपण गर्ने गराउने काम बन्द गर्न गराउन उच्च अदालतको नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।
साउन ६ गते सोमबार सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा भन्दै मेयर साम्पाङले समर्थक सहित छोटी मोरङमा रहेको अधिकारीको जग्गामा वृक्षारोपण गरेका थिए । जुन अहिले धरानमा विवादको विषय बनेको छ । निवेदक अधिकारीले आफ्नो निजी जग्गामा अनधिकृत रूपमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेकी हुन् ।
अधिकारीका श्रीमान् रोशन अधिकारीले सो जग्गामा लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।