इटहरी : जनता बहुमुखी क्याम्पसको सञ्चालक समिति निर्वाचनमा इटहरीमा सक्रिय ५ राजनैतिक दलको गठबन्धनले स्वतन्त्र उम्मेदवार सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । १३ सदस्य निर्वाचित हुने समितिको लागि २८ जनाको उम्मेदवारी परेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार र दलहरू बिच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को संयुक्त गठबन्धन बनेको छ । निर्वाचनको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा काँग्रेसबाट ५, एमाले बाट ४, राप्रपा २ र माओवादी केन्द्रका १ जना छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक सदस्य लिएर गठबन्धनमा सहभागी भए पनि शुक्रवार नै विज्ञप्ति निकालेर गठबन्धन बाहिर रहने निर्णय गरेको छ । १७ सदस्य रहने सञ्चालक समितिमा ४ जना मनोनीत हुन्छन् । जसपाले मनोनीतमा भाग पाउने भएको छ । निर्वाचित र मनोनीत भएको समितिले अध्यक्ष सहित पदाधिकारी चयन गर्छ ।
काँग्रेसबाट विकाश केसी (खत्री), शिवराज दाहाल, शेखर लुइँटेल, तीर्थराज पराजुली र अम्बिकादेवी श्रेष्ठ छन् । केसीलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति सहित गठबन्धन चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । रेवतीप्रसाद घिमिरे, ईश्वर भट्टराई, दिनेश भट्टराई र भैरव प्रसाद सापकोटा एमालेको कोटामा उम्मेदवार भएका छन् । राप्रपा बाट युगप्रिय निरौला र विकल रेग्मी छन् । माओवादीबाट मुक्तिनाथ रिजालको उम्मेदवारी परेको छ ।
रास्वपाबाट मातृका रेग्मीले गठबन्धन बाहिर रहने बताइसकेका छन् । विश्वविद्यालय र विद्यालयमा राजनीति नगर्ने रास्वपाको नीति रहेकाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको उनले बताए ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनेहरूमा उर्मिलादेवी कटवाल, नारायण सुवेदी, पेशल कुमार लम्साल, कुलबहादुर कार्की (राजकुमार), ख्याम प्रसाद तिम्सिना, पुष्प कार्की, परशुराम दुलाल, ठमनाथ लम्साल, टङ्कप्रसाद खनाल, गणेश बुढाथोकी, रमेश खत्री, पुण्यप्रसाद अधिकारी, जितेन्द्र रम्तेल र गङ्गाप्रसाद भट्टराई छन् । जसमध्ये बुढाथोकी, लम्साल र खत्री नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता हुन् । गठबन्धनका दलहरूले भागबन्डामा नपारेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको इटहरी अध्यक्ष समेत रहेका बुढाथोकीले बताए ।
शनिवार ८ बजेदेखि २ बजेसम्म हुने निर्वाचनमा ७२९ परिषद् सदस्यले मतदान गर्ने भएका छन् । जनता बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिमा क्याम्पस प्रमुख सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । पदेन सदस्यमा स्ववियू सभापति, प्राध्यापक सङ्घको सभापति, वडाध्यक्ष, उपमहानगरपालिकाको प्रतिनिधि र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।
