धरान : कोशी नाम खारेजी, पूनःनामांकन आन्दोलनलाई लक्ष्यीत गर्दै विराटनगरमा मोरङ जिल्ला प्रशासनले आइतबार असोज १ गते देखी लागु हुने गरी २ महिना लामो निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
यति लामो अवधिका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको यो पहिलो हो । यसअघि प्रदेश नामकरण आन्दोलनका बेला र कोशी प्रदेश नाम खारेजी आन्दोलनको बेला पनि जिल्ला प्रशासनले निश्चित क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर यति लामो अवधिका लागि भने यो पहिलो हो ।
प्रदेश सभाको अधिवेशनका बेला सुरक्षाका दृष्टिले निषेधित क्षेत्र घोषणा स्वाभाविक हुन्छ । यसपालि भने संसद् अधिवेशनको टुङ्गो नभई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।
जिल्ला प्रशासनको सूचनामा विराटनगर महानगरपालिका केन्द्र विन्दु राखी विविध समूह लगायतबाट विरोध धर्ना, जुलुस, आयोजना गरी विरोध कार्यक्रमहरू भइरहने हुँदा उक्त गतिविधिबाट शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भएकोले सुरक्षाको जोखिमलाई मध्य नजर गर्दै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।
प्रशासनले सूचनामा असोज १ देखी निषेधित क्षेत्र घोषणाको स्पष्ट कारण उल्लेख गरेको छैन । तर निषेध घोषणा कोशी प्रदेश खारेजी आन्दोलनकारीहरूले असोज २ गते विराटनगरमा वृहत् मोटरसाइकल र्यालीलाई लक्षित गरेको पहिचानवादी नेताहरूले फेसबुकमा भाइरल बनाएका छन् ।
निषेधित क्षेत्र घोषणा औपचारिक रूपमा भए पनि अनौपचारिक रूपमा पेट्रोल पम्पहरू बन्द गराउने, पेट्रोल अभाव सिर्जना गर्ने कार्य भइरहेको उनीहरूले फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन् । कोशी खारेज आन्दोलनमा लाजेहाङ सहिद भएपछि पछिल्लो समय पहिचानवादीहरू व्यापक तयारीका साथ सडकमा उत्रने आशङ्का सुरक्षा क्षेत्रमा गरिएको अनुमान छ ।
असोज २ गते मोटरसाइकल र्याली पछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको असोज ३ गतेलाई कालो दिनका रूपमा मनाउने घोषणा गर्दै वक्तव्य जारी गरेको छ । वक्तव्यमा वर्तमान संविधानले आदिवासी जनजातिको पहिचानको हत्या गरेकोले स्वीकार्य छैन भनिएको छ ।
संविधानको विरोध गरिए पनि विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम भने वक्तव्यमा उल्लेख छैन । तथापि कोशी खारेजी आन्दोलनलाई पहिचानको आन्दोलनसँग गाँसेर सबै गतिविधि प्रदेशमा केन्द्रित हुँदै आएकाले थप विरोधका कार्यक्रम हुने आशङ्का सुरक्षा निकायमा बढेको अनुमान गरिएको छ ।
