चीनसँग 'ट्राञ्जिट’को प्रस्ताव गरिएकोमा ‘ट्रान्सपोर्ट’ सम्झौता हुन पनि १५ वर्ष लाग्यो : पूर्व राजदूत आचार्य

धरान : मित्र राष्ट्र चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले उनको कार्यकालमा सन् २००१ मा चीनसँग पारवहन ‘ट्राञ्जिट’ सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरिएकोमा ‘ट्रान्सपोर्ट’ सम्झौता हुन पनि १५ वर्ष लागेको बताएका छन् ।

नेपालको ‘ट्राञ्जिट’ सम्झौताको प्रस्तावलाई चिनियाँ पक्षबाट संशोधन सहित भएको ‘ट्रान्सपोर्ट’ सम्झौता हुन यति लामो समय लाग्नुमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको ढिलासुस्ती मुख्य कारण भएको उनले बताए ।

सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आज शुक्रवार आयोजित ‘नेपाल र चीन सम्बन्धमा पारवहन र आर्थिक विकासको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले भने ‘प्रस्तावमा नाम मात्रको संशोधन गरौँ भनी प्रस्ताव गर्दै चीन सरकार त्यसै वर्ष सम्झौता गर्ने पक्षमा थियो ।’

चीनसँग पारवहन सम्झौताका कुरा नेपाल सरकारको विश्वसनीयता सबैभन्दा पहिलो सर्त भएको उनले बताए । चीनका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीसँग अनौपचारिक भेटमा आफूले पहिलो पटक ‘ट्राञ्जिट एग्रिमेन्ट’को प्रस्ताव गरेका बताउँदै पूर्व राजदूत आचार्यले ‘यो कुरा तपाईँको सरकारको विषय हो, तपाईँले अडान लिनु पर्छ’ भनिएको स्मरण गरे ।

२०५५ मा चीनको राजदूत भएर गएको बेला नेपाल-चीन बिच तिब्बतसँग जोडिने तातोपानी नाका मात्र भएको बताउँदै उनले राजा वीरेन्द्रसँग राखेको राजदूतमा नियुक्तिको एजेण्ड अनुसार काम गर्न आफू सफल रहेको बताए । उनी राजदूत भएको बेला नेपाल–चीन बिच तिब्बत जोडिने तातोपानी नाका मात्र थियो । स्याफ्रुबेसी र केरुङ नाकामा सडक बनाउने सम्झौता चीन सरकारसँग उनकै पहलमा भएको स्मरण गराए ।

पूर्व राजदूत आचार्यले चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन अहिले भएका नाकाहरूलाई अधिकतम उपयोग गर्ने उपाय खोज्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दै भने ‘चीनबाट आयात गर्ने कुरामा मात्र होइन नेपालबाट चीन निर्यात गर्ने तर्फ पनि व्यापारिक चासो बढाउनु पर्‍यो ।’

नेपालबाट चीन निर्यात हुने वस्तुहरू के के हुन सक्छन्, चिनियाँ बजारमा नेपाली उत्पादन खपत हुनसक्ने वस्तुहरूको सूची बढाउन सुझाव दिदैं उनले भने ‘अहिले जुन वस्तुहरू गइरहेका छन् त्यसमा थप गरे एक सय वटा पुर्‍याउन सके राम्रो हुन्छ ।’

पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ पर्यटनमा वृद्धि भएको कुरा उल्लेख गर्दै पूर्व राजदूत आचार्यले भने ‘म राजदूत भएर जाँदा चिनियाँ पर्यटक आउने देशको सूचिमा नेपाल थिएन ।’ उनका अनुसार सन् १९९८/९९ मा चिनियाँ पर्यटकहरू चीनले तोकेका देशमा मात्र जान पाउँथ्यो । त्यस बेला दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशलाई चीनले पर्यटकीय मुलुकको मान्यता दिएको थिएन ।

पूर्व राजदूत आचार्यले नेपाललाई चीन सरकारबाट पर्यटकीय मुलुकको मान्यता दिलाउने आफूले गरेको प्रयास स्वरूप सन् २००१ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको अवसरमा नेपाल–चीन बिच पर्यटन सम्झौता भएको बताए ।

सोही अवसरका नेपाल-चीन बिच भएको कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा मार्केटिङमा नेपाललाई चीन सरकारले गर्ने सहयोग सम्बन्धी सम्झौतालाई नेपालले चासो नदिँदा उपलब्धि मूलक बन्न नसकेकोमा उनले चिन्ता प्रकट गरे । उनले भने ‘उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेको भए कृषि क्षेत्रको अहिलेका हाल हुने थिएन ।’

हालै मात्र नेपालले भारतसँग ९५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात गर्न सम्झौताका प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरे । उनले भने ‘चीनसँग भएको कृषि क्षेत्र तथा खाद्यान्नमा आपसी सहयोगको उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गरिएको भए खाद्यान्न खरिद गर्न पनि भारत सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थामा नेपाल हुने थिएन होला ।’

अन्तरक्रियामा सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले पछिल्लो समय उपभोग्य सामाग्रीको बजारमा चिनियाँ उत्पादनको प्रभाव बढ्दै गएका बताउँदै भने ‘चीनसँगको व्यापारका लागि पारवहनको समस्या अनुभव भइरहेको छ ।’ चीनसँगको व्यापारले आर्थिक क्षेत्रमा थप गति ल्याउन सकिने बारेमा छलफलका लागि पूर्व राजदूत आचार्यसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको उनले बताए । 

कार्यक्रममा बुद्धिजीवी डा.आनन्द आचार्यले नेपालले चीन सरकारको विश्वास हासिल गर्न ठोस परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले चीन र भारत जस्तो ठुला शक्तिशाली राष्ट्रको बिचमा रहेको नेपालको अवस्थाको बारेमा भने ‘नेपाल अहिले पनि पृथ्वी नारायण शाहले भनेकै जस्तो ‘दुई ढुङ्गा बिचको तरुल’को रूपमा रहेको छ ।’

अन्तरक्रियामा कोसी प्रदेशका पूर्व सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी, नेपाली काँग्रेस कोसी प्रदेश महामन्त्री उमेश थापा सहित व्यापारी, व्यवसायीहरूको उपस्थिति थियो । पूर्व राजदूत आचार्य सँग अन्तरक्रियामा सहभागी चीनबाट आयात निर्यातको व्यापार गर्दै आएका व्यवसायीहरूले आ-आफ्ना जिज्ञासा राखेका थिए ।

पूर्व राजदूत आचार्य चीनमा ४ वर्ष सम्म पूर्ण कार्यकाल रहेका थिए । उनी राजदूत हुँदाकै बेला नेपालमा ५ पटक सरकार परिवर्तन भएको थियो । तथापि नेपाल सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएन भने चीन सरकारले पनि आचार्यको कार्यकालमा नेपालसँग महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गरेका थिए ।