विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विपन्नलाई निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन् ।मानव अधिकार मञ्चको स्थानीय तहमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय न्याय सेवा सूचक प्रदेश स्तरीय कार्यशालामा बोल्दै उनले भने ‘न्यायको पहुँचमा नपुगेका नागरिकलाई पहुँचमा ल्याउन निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले कतिपय नागरिकहरू निवेदन लेख्नै नसक्ने अवस्थाका रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो नागरिकका लागि निःशुल्क हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेको बताए । बजेट पास हुने बित्तिकै कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा मुख्यमन्त्रीले सङ्घीय सरकारको उपस्थिति नभएको ठाउँमा प्रदेश सरकारले उपस्थित हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले व्यवहारिक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कानुन दण्ड गर्ने हतियार नभई सहजिकरण गर्ने माध्यम भएकाले स्थानीय तहले आफ्नो भूगोल तथा संस्कृति अनुसारका कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए ।

संविधानले नै कानुन निर्माणका लागि अधिकार दिएको बताउँदै उनले त्यसको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ‘कानुन निर्माण गर्न कुनै अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने त्यसको सहजिकरणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तयार रहेको छ ।’