विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पहिचानको मुद्दालाई राजनीतिक फाइदा सँग जोडेर हेर्न नहुने बताउँदै प्रतिस्थापित बजेटमा पहिचानलाई प्रदेशमा स्थापित गर्ने विषयहरू समेटिएकोमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अध्यादेश मार्फत आएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भई प्रमाणीकरणको लागि मुख्यमन्त्री कार्की शुक्रवार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसंग भेट गर्न पुगेका थिए । उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री कार्की र प्रदेश प्रमुख खापुङ बिच पहिचानको विषयमा कुराकानी भएको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिचानलाई भाषा, संस्कृति र परम्परासँग जोडेर हेरिनु पर्ने बताए । उनको भनाई पहिचानको मुद्दालाई राजनीतिक फाइदासँग जोडेर मात्र हेर्न नहुने भन्ने थियो । उनले बजेटमा पहिचानलाई समेट्ने प्रयास गरेको दाबी गरे ।
प्रदेश सरकारले फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति अध्ययन केन्द्र स्थापना गरी प्रदेशमा रहेका सबै भाषा संस्कृतिको विकास गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै तुवाचुङ र खुवालुङ जस्ता सांस्कृतिक महत्वका क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि ठोस योजना बनाएको मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई जानकारी गराए ।
प्रदेश प्रमुख एउटा ‘सेरमोनियल’ मात्र नभई प्रदेशको अभिभावक भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले आयातित संस्कृतिले अतिक्रमण गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा समाजमा रहेको मौलिक संस्कृति जोगाउनु चुनौती बढेको स्मरण गराए ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले बजेट कार्यान्वयनलाई मसिनो रूपमा हेर्न आग्रह गर्दै यसको जटिल पक्षमा समेत ध्यान दिन सुझाव दिए । पहिचानको मुद्दालाई वार्ता, संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट सरकारले समाधान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले मङ्सिर १३ गते प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको बजेटमा समावेश कार्यक्रमबारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएका हुन् ।
बजेटमा १० वर्षसम्मका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, तमोरको पानी धरान ल्याउने, धुलो दूध र घिउ निर्यातमा अनुदान, हात्तीमैत्री जङ्गल, इटहरीमा प्रादेशिक जलन अस्पताल निर्माण लगायत कार्यक्रम रहेको प्रदेश प्रमुख खापुङलाई जानकारी गराए ।
सरकारले विराटनगरमा शैलजा आचार्य हृदय रोग उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीले घडेरी खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
२५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथिका योजनालाई सरकारले समेटेको छ । हरेक पालिकाबाट कृषि पशु क्षेत्र र चिकित्सा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
