इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाले मङ्सिर १४ गते वडा कार्यालय मार्फत टोल विकास समितिलाई दिएको निर्देशन फिर्ता लिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरीत्र मेहताले टोल विकासलाई वित्तीय कारोबार नगर्न दिएको निर्देशनबाट पछि हटेका हुन् ।

बिहीबार बगैँचा टोल विकास संस्थाले उपमहानगरपालिकाको ऐन अनुसार कार्यान्वयन गर्न माग गरेपछि उपमहानगरले आफ्नै निर्णय विरुद्ध तोक लगाएको छ। बचत तथा ऋणसम्बन्धी कुनै पनि आर्थिक कारोबार नगर्न, नगराउन भनी दिएको निर्देशन विपरीत ऐन अनुसार सापटी कारोबार गर्न छुट दिइएको हो ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाको टोल विकास संस्था सञ्चालन सम्बन्धी ऐन २०७७ मा बचत तथा सापटी दिन पाउने व्यवस्था छ । सो ऐन विपरीत उपमहानगरपालिकाले टोल विकासलाई निर्देशन दिएको थियो ।

टोल विकास संस्थाको आर्थिक कार्यले टोलबिच सुमधुर सम्बन्ध विकास भएको र सामान्य आर्थिक समस्याहरूमा अभर टार्ने गरेको भन्ने निवेदन उपमहानगरपालिकामा परेको छ । निवेदन उपर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेहताले टोल विकास संस्था सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०७७ अनुसार आदेश गर्न तोक लगाएका छन् ।

ऐनको दफा २१ ले सदस्य घरधुरीबाट सदस्यता शुल्क लिने र त्यसलाई सापटी स्वरूप परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। टोल विकास संस्थामा जम्मा भएको रकम सापटी लिँदा बैङ्क मार्फत लिनुपर्ने र बढीमा १२ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

Tol bikash sanstha