विराटनगर : प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोग र अनियमितता रोक्ने प्रक्रिया नीतिगत रूपमा अघि बढाएको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताएका छन ।
चालू आर्थिक वर्षको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गदै बजेट नीतिमा कोटेसन र उपभोक्ता समितिबाट हुने २५ लाख मुनीको योजना कटौती गरेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘उपभोक्ता र कोटेसनको नाममा कार्यकर्ता, आफन्त पाल्ने काम हुने गरेको थियो, अनियमितता रोक्ने यो पहिलो कदम हो ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयद्वारा मंगलबार विराटनगरमा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रियामा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
आयोगगतको इटहरी कार्यालयद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशका मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोगका २ सय ११ वटा उजुरी परेको उल्लेख छ । उक्त उजुरीहरूमा ८० उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् । १३१ उजुरीको छानबिन हुन बाँकी छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले इमानदारी पूर्वक काम नगर्ने र कुनै किसिमको अनियमितता गर्ने कर्मचारी मात्रै नभई मन्त्रीलाई समेत कारबाही हुने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘अख्तियारले प्रदेशमा कानुन सम्मत कामकाज अघि बढाउन सहयोग गरिदिनुपर्छ ।’
अन्तरक्रियामा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले आयोगबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हैरानी खेप्नु परेको र काममा समेत ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो पोखे ।
अख्तियारकी आयुक्त डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यले सार्वजनिक खरिद ऐन, कानुनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गर्दै आयोगले ध्यानाकर्षण गराएका विषयको ख्याल गर्न ध्यानाकर्षण गराइन् ।