विराटनगर : महानगरको अस्तव्यस्त ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दा व्यापार सुक्यो भनी आलोचना गर्ने व्यवसायीहरूले भन्सारमा जोगबनीबाट भित्रिने वस्तुको जाँचपासमा कडाइ गर्न समन्वय गर्दा पनि महानगरपालिकालाई जस नदिएको गुनासो मेयर नागेश कोइरालाले गरेका छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशद्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायीहरूसँग गुनासो पोख्दै उनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्र बिचको सहकार्य बिना मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन ।’
देशको विकासमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्र बिचको सहकार्य प्रभावकारी नभएकै कारण सोचेजस्तो देशको विकास हुन नसकेको बताए ।
जोगबनीबाट वस्तु भित्रिन खुकुलो भएकोले विराटनगरेको व्यापार सुक्यो भनी गुनासो गर्नेहरूले भन्सार जाँचपासमा कडाइ गर्न महानगरपालिकाले समन्वय गर्दा आलोचना गरेको बताउँदै उनै व्यवसायीहरूले विराटनगरको पार्किङ व्यवस्थापन गर्दा व्यापार सुक्यो भनी आलोचना पनि गरेको बताए ।
मेयर कोइरालाले भने, ‘सडकको पार्किङ हटाउँदा व्यापार भएन भनेर भन्नेहरू अहिले पार्किङ सुविधा दिँदा पनि व्यापार भएको कुरा नगर्ने गरेको छैनन् ।’ विराटनगरमा जे गर्दा पनि आलोचना गर्ने मानसिकता हाबी भएको उनको भनाइ थियो ।
कुनै काम गर्न खोज्दा समर्थन हुँदैन भने कसरी सहकार्य हुन्छ ? विराटनगर सबैको हो, जे निर्णय गरे पनि विरोध मात्रै गर्ने हो भने कसले बनाउँछ विराटनगर ? भनी उनले प्रश्न गरे । सहकार्य गर्नका लागि सहअस्तित्व स्वीकार हुनुपर्ने मेयर कोइरालाले आग्रह गरे ।
बूढीगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख जीतनारायण थापा मगरले औद्योगिक क्षेत्र समेटिएको पालिकाको विकासमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरे । उनले निजी क्षेत्रले एउटै राज्यमा तीन स्थानमा कर बुझाउनु परिरहेको बाध्यता कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले लगानी आकर्षण हुन नसक्दा सरकारले निर्माण गरेको संरचना प्रयोगविहीन रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारीमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा महासङ्घ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष भीम पौडेलले सरकार र निजी क्षेत्र बिचको सहकार्यले मात्रै देशको आर्थिक विकास हुने बताए ।
महिला उद्यमी सुनिता छाराहाङ, निशा श्रेष्ठ, कृति श्रेष्ठ, साना तथा मझौला व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष गोपाल बहादुर पराजुलीले सहकार्यमा जोड दिए । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा आइपर्ने समस्या स्थानीय सरकारले नै समाधान गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
