विराटनगर : नेपाल बार एसोसिएसनले सङ्घीयताको मर्म अनुसार न्यायालयको पुन संरचनाको माग गर्ने भएको छ ।

कोशी प्रदेशका अधिवक्ताहरूको शनिवार आयोजित संवैधानिक कानुन सम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिम समापनमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायालयको पुनर्संरचना सहित संविधान संशोधनका लागि ८ बुँदे माग राख्दै प्रधान न्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएका हुन ।

अध्यक्ष घिमिरेले देश सङ्घीयतामा गइसकेका कारण न्यायालयको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको धारणा राख्दै न्यायालयको राम्रा अभ्यासलाई भत्काएर नभई सङ्घीयताको मर्म अनुसार न्यायालयको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रदेशका मुद्दाहरू कार्यक्षेत्र र मुद्दाको प्रकृति तोकेर उच्च अदालतले नै टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट गरे । उनले सङ्घीय व्यवस्था अनुसार सरकार तीन तहको भएकाले अदालत पनि तीनै तहको बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

ज्ञवालीले भने ‘न्यायालयको पुनर्संरचना आवश्यक भइसकेको र सङ्घीयताको मर्मअनुसार न्यायालयको पुनर्संरचना गरिनु पर्दछ ।’ 

नेपाल वार काउन्सिल कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको ७ दिने तालिममा कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका अधिवक्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।