काठमाडौँ : पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको प्रयासले आर्थिक विधेयक मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा थप्न खोजिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रोकिएको छ ।

आर्थिक विधेयकको दफा ३६ (६) मार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा अर्थमन्त्री पुनले गरेको 'तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।' भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई 'तर स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको हकमा साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।' बनाइएको छ ।

जसले शेयर किनबेच नगरी कम्पनीको पुँजी बढाएरै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ । आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा थपिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले सरकारबाट पाएको लाइसेन्सले स्वामित्व बढेका कम्पनी किनबेच गर्दा कर छली गर्ने जोखिम बढेको थियो ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाश शरण महतले जेठ ३० गते संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै निश्चित उद्देश्यका साथ आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न लागिएको दाबी गरेका थिए ।

'सरकारले बजेट विनियोजनमा व्यापक दुरुपयोग गरेको छ, 'पूर्व अर्थमन्त्री महतले भनेका थिए, 'आर्थिक विधेयकमा एनसेललाई केन्द्रित गरेर एउटा निहित उद्देश्यका साथ दफा ५७ अन्तर्गतमा छुट दिएका कुराहरू आइरहेका छन् ।'

त्यसपछि असार ११ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री महतले आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्दा गम्भीर विचलन गरिएको बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री महतले एनसेल लगायत सीमित कम्पनीलाई लाभ पुर्याउने गरी आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गरिएको बताएका थिए ।

'दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले सेयर खरिद बिक्री नगरी पुँजी बढाएरै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, 'पूर्व अर्थमन्त्री महतले भनेका थिए, 'बजेट वक्तव्यमा प्रविधिसँग सम्बन्धित भनियो । तर, आर्थिक ऐनमा प्रविधिसँग सम्बन्धित उल्लेख छैन । सबै खाले कम्पनीलाई यो व्यवस्था लागू हुने भयो । यो गम्भीर विषय हो ।'

पूर्व अर्थमन्त्री महतले दफा ५७ मा गरिएको संशोधनबाट एनसेल, जलविद्युत कम्पनी र कम पुँजी भएका अन्य कम्पनीले समेत लाभ लिन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका थिए ।

'दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले एनसेल होस् वा अन्य कम्पनी होस् अब शेयर किनबेच गर्न नपर्ने भयो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने र नयाँ सेयर होल्डर थप गर्दै स्वामित्व परिवर्तन गर्न सकिने भयो, 'महतले भनेका थिए, 'सेयरधनीले चाहे अनुसार स्वामित्व परिवर्तन गर्दा कुनै कर नलाग्ने भयो ।'

आर्थिक विधेयको दफा ३६ को उपदफा ६ मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा पार्न सक्ने नकारात्मक असरको विषयमा पूर्व अर्थमन्त्री महतले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा समेत सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।

महतकै पहलमा गत असार १६ गते नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट ४ जना सांसदले दफा ५७ को उपदफा १ मा थप्न खोजेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था खारेज गर्न सामूहिक प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. प्रकाश शरण महत, पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलेन्द्र बडू, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू आरजु राणा र श्याम कुमार घिमिरेले आर्थिक विधेयक मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा गरिएको संशोधन हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री महतले आर्थिक ऐनको दफा ३६ को उपदफा ६ मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा गरिएको संशोधन उपयुक्त नभएको बताएका थिए ।

'आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधनलाई खारेज गरी यथावत् राख्नु पर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ, 'महतले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै भनेका थिए, 'आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा जुन प्रतिबन्धन वाक्य थपिएको छ, त्यो हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।'

दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले भविष्यमा कुनै कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा आयकर उठ्न नसक्ने तथा ठुला जलविद्युत, दूरसञ्चार जस्ता कम्पनीलाई लाभ हुने भएकाले यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने महतको भनाइ थियो ।

'अर्थमन्त्रीले जानेर गर्नु हो वा कसरी गर्नु भयो । जानेर गर्नु भएन पनि कसरी भन्ने । यो निकै गम्भीर विषय छ, 'महतले भनेका थिए, 'यो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाउनु पर्छ । यसलाई पार्टीगत विषय नबनाई देशको हितका लागि हामीले गरेको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्छु ।’

पूर्व अर्थमन्त्री महतले साना कम्पनी र स्टार्टअपलाई छुट दिने गरी दफा ५७ मा संशोधन गरिएको भए विरोध गर्नु पर्ने कारण नभएको बताएका थिए ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाले महत प्रतिनिधि सभामा राखेको आशय अनुसार नै स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्युटीलाई मात्रै छूट दिने गरी दफा ५७ को उपदफा १ मा थपिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था संशोधन गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले थपेको संशोधनलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेसँगै पुँजी वृद्धि गरेर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने तथा पुँजीगत लाभ कर छली गर्न सक्ने योजना रोकिएको छ ।