 (13)_1727965004.gif)
अनुसा थापा
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरणले नदी, खोला आसपास घर तथा संरचना बनाउँदा अनिवार्य २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्डका लागि २०६४ सालमा टिप्पणी उठाएर सम्बन्धित मन्त्रालय पठायो । ०६५ मङ्सिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गर्यो ।
०७४ सालमा मुलुकमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । एमालेका विद्यासुन्दर शाक्य काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भए । ललितपुर महानगरपालिकामा काँग्रेसका चिरिबाबु महर्जन मेयरमा चुनिए । त्यस्तै, भक्तपुरका विभिन्न नगरपालिका तथा वडामामा मजदुर किसान पार्टी, एमाले र काँग्रेसले जिते ।
जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपश्चात् उपत्यकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले नदी, खोला आसपास घर तथा संरचना बनाउँदा अनिवार्य २० मिटर छोड्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरेनन् । उल्टै खोला वरपर घर तथा संरचना बनाउँदा भटाभट नक्सा पास गरिदिए । एमालेले त आफ्ना कार्यकर्तालाई सुकुम्वासीको नाममा नदी, खोला वरपरको सबै जग्गा कब्जा गर्न लगाएको छ ।
०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले उपत्यकामा नदी, खोला वरपर घर तथा कुनै पनि संरचना बनाउँदा थप २० मिटर अर्थात् ४० मिटर छोड्नुपर्ने आदेश जारी गर्यो । साथै, नदी, खोला वरपर मापदण्ड विपरीत बनेका घर, संरचनाहरू हटाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । यसले खोलासँगै जनताको ज्यानको समेत सुरक्षा गरेको छ ।
सर्वोच्चले समग्र देशको हितका लागि यो निर्णय गरेको हो । गत पुस ३ गते भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ २०८१ साउन १ गते सार्वजनिक भयो । जसअनुसार सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका निम्ति काठमाडौँ महानगरले साउन २४ गते सूचना जारी गर्यो । महानगरको सूचनामा अब राजधानीका कुनै पनि स्थानमा नदी, खोला वरपर घर तथा संरचना बनाउँदा अनिवार्य ४० मिटर छोड्नुपर्ने उल्लेख छ ।
साथै, हाल मापदण्ड विपरीत बनेका नदी, खोला आसपासका घर, संरचना हटाउन पनि भनिएको छ । काठमाडौँले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका निम्ति सार्वजनिक सूचना निकाले पनि ललितपुर र भक्तपुरले हालसम्म निकालेका छैनन् । यता, सार्वजनिक सूचना निकाल्ने बित्तिकै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को उपमेयर सुनिता डङ्गोलसहित वडाध्यक्षहरूले घोर विरोध गरे ।
डङ्गोलसहित एमाले र काँग्रेसका कार्यकर्ताहरू सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन-पत्र बुझाउन गए । काँग्रेसबाट निर्वाचित काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद सन्तोष चालिसेले पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन भन्दै सदनमा विरोध जनाए । चालिसेको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने उनी भू-माफिया हुन् ।
सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भनेर एमाले र काँग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई निरन्तर सडक आन्दोलन गर्न लगाइरहेको छ । अहिले काँग्रेस र एमालेकै सरकार छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्री छन् । यो सरकारले नदी, खोला आसपास घर, संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने अदालतको फैसला पुनरावलोकनका निम्ति रिट निवेदन दर्ता गराएको छ ।
यही असोज ११ र १२ गते दुई दिन मुसलधारे वर्षा भयो । अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरोले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र दुई दर्जन बढीको ज्यान गएको छ । सयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू घाइते भएका छन् भने बेपत्ता पनि त्यति नै भएका छन् । बाढी पस्दा बस्ती नै सखाप भएको छ ।
अहिले सर्वसाधारण काठमाडौँकी उपमेयर सुनिता डङ्गोल, प्रधानमन्त्री ओली र सरकारका मन्त्रीहरूलाई सोध्छन्, ‘तपाईँहरूसँग पदमा बस्ने नैतिकता छ रु’ हिजो सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न लाग्दा एमाले, काँग्रेसले महानगरका मेयर बालेन विरुद्ध जनता उचाले । गएको दुई दिनको मुसलधारे वर्षाले यत्रो सर्वसाधारणको ज्यान लियो ।
अब यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? उपमेयर डंंगोलले लिन्छिन् कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ? कि त काँग्रेस, एमालेका मन्त्री र कार्यकर्ताहरूले ? खोला स्वतन्त्र छ । खोलालाई रोकेर पनि रोक्न सकिँदैन भनेर प्रमाणित भइसकेको छ । नदी, खोला, वरपर घर तथा संरचना बनाउँदा के हुँदो रहेछ भनेर पनि शनिवारको घटनाले देखाइसकेको छ ।
अनि अझै पनि सरकार सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन भनेर पुनरावलोकनमा जान्छ ? अब पनि एमाले, काँग्रेस बालेनको विरोध गर्छन् ? उनी विरुद्ध जनता उचाल्छन् ? यदि यो सरकार जनता र राष्ट्रपति समर्पित वा जिम्मेवार छ भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्न गरेको पुनरावलोकन तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।
बालेन स्वतन्त्र हुन् । उनी कुनै पनि पार्टीबाट निर्वाचित होइनन् । सर्वोच्चले जनता र देशको हितका लागि गरेको निर्णय कार्यान्वयनका निम्ति उनी लागिपरे । किनकि उनीमा अझै पनि देश र जनताको माया छ । उनले चाहेको भए आफ्नो विरोध हुनासाथ सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हट्थे ।
तर, उनले यस्तो गरेनन् । उनले आफ्नो विरोध भए पनि जनता र राष्ट्रको बारेमा सोचे । राजनीतिक दलहरूले उनी विरुद्ध घिनलाग्दो राजनीति गरिरहे पनि बालेनले अझै हार मानेका छन् । अहिले जनता पनि बालेनको पक्षमा देखिएका छन् । सर्वसाधारणले भन्न सुरु गरिसके कि सर्वोच्चको फैसला र बालेनको कदम निकै स्वागतयोग्य छ ।
काँग्रेस, एमालेले फैलाएको भ्रममा परेर जनताले बालेनको विरोध गर्न थालेका थिए । अहिले आएर बालेन होइन, एमाले, काँग्रेस गलत रहेछन् भनेर जनताले बुझेका छन् । अब जनताले बालेनको साथ दिनुपर्छ । किनकि प्रकृतिले आफ्नो रूप देखाइसकेको छ । प्रकृतिले चाहेमा के चाहिँ गर्न सक्दैन भनेर पनि पुष्टि भइसकेको छ । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रकृतिले समेत बालेनलाई नै साथ दिएको देखिन्छ ।
प्रकृतिलाई मास्न खोजेमा त्यसले भयावह रूप लिन्छ भनेर हामी सबैले देखिसकेका छौँ । शनिवारको भीष्म वर्षापछि हनुमन्ते खोलाको बहाव बढेपश्चात् भक्तपुरको राधेराधे सहित भाटभटेनी नै डुबानमा पर्यो । त्यसपछि सर्वसाधारणमा राधेराधेमा पाँच हजारमा घडेरी दिए पनि किन्नुहुँदैन भनेर बहस सुरु भएको छ ।
विगतमा जग्गा दलाली, भू-माफिया, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र कानुन व्यवसायीको मिलेमतोमा नदी, खोला वरपर घर तथा संरचना बनाइयो । यद्यपि, शनिवारको घटनाले सबैको आँखा खुलाइदिएको छ । किनकि खोला आफैँले आफ्नो बग्ने ठाउँ खुलाएको छ । खोलाले न मानव देख्छ न बस्ती भनेर पनि पुष्टि भइसकेको छ ।
खोलाले देख्छ त केबल बहने ठाउँ । त्यसैले, अब सरकारले नदी, खोला आसपासका घर तथा संरचना किनबेचमा तत्काल रोक लगाउनुपर्छ । त्यस्ता ठाउँमा बनेका संरचना हटाउनुपर्छ । साथै, हामी सर्वसाधारण जनता पनि सचेत हुनुपर्यो । नदी, खोला आसपास घर तथा संरचना नबनाऔँ र त्यस्ता ठाउँमा बनेका घर जतिसुकै सस्तोमा दिन्छु भने पनि नकिनौँ ।
खोला छेकेर छेकिन्न र रोकेर रोकिँदैन भनेर हामी सबैले देखिसक्यौँ । यसैले, अझै पनि सरकार सचेत नभए जनता आफैँ सतर्क हौँ । सर्वसाधारण आफैँले त्यस्ता घरहरूलाई बहिष्कार गरे सरकार त्यस्ता संरचना हटाउन र नदी, खोला वरपर घर बनाउन नदिन बाध्य हुनेछ ।
गत असार १७ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने सम्झौता गरे । सो सहमति पश्चात् चितवनको सिमलतालमा दुई वटा यात्रुवाहक बस पहिरोसहितको लेदोले त्रिशूलीमा बगायो । बसमा ६५ जना सवार थिए । तीमध्ये ४० जनाभन्दा बढीको अझै शव फेला परेको छैन । दुई वटै बसको पनि हालसम्म कुने अत्तोपत्तो छैन ।
यता, साउन ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै विमान दुर्घटना हुँदा १८ जनाको निधन भयो । सोको केही दिनमै हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पाँच जनाको ज्यान गयो । यो सरकार बनेपश्चात् दोलखा भीमसेनलाई दुई पटक पसिना आएको छ । महँगी र बेरोजगारी बढ्यो भने ओली सरकार बनेको तीन महिनामा विदेशी ऋण खर्बौँ बढेको छ ।
सर्वसाधारणले सहकारीमा बचत गरेको रकम अपचलन गर्ने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पनि यो सरकारले समात्न सकेको छैन । ओली यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि केही नभएको घटनाहरू भएका थिए । त्यस बेला मुलुकमा कोरोना महामारी भित्रियो र दुई पटक लकडाउन गर्नुपर्यो । कोरोनाले मुलुकमा मानवीय र आर्थिक दुवै क्षति पुर्यायो ।
त्यति बेला ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको वैदेशिक ऋण ६ खर्ब थियो । तर, दुई वर्षपछि सरकार छोड्दा २१ खर्ब पुग्यो । अहिले बढेर २७ खर्ब पुगिसकेको छ । ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा के चाहिँ गरेनन् र ? झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने निर्णय गरे, त्यो पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत ।
अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग अलिकति पनि नैतिकता छ भने उनले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । उनलाई राजीनामा दिन र पद छोडेर आउन एमाले पार्टीले निर्देश गर्नुपर्छ । ओलीले अब देश र जनताको लागि केही गर्न सक्दैनन् भनेर प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले, पद ओगटेर बसिरहनु उचित होइन । एमाले र काँग्रेस दुवैले आफूहरूले काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेर जनतासँग माफी माग्नुपर्छ ।
