_1735354691.gif)
विराटनगर : पुनरावेदन अदालत विराटनगरले कोशी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी रिटमा सुनवाइ गर्दै प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका सत्ता पक्षका नेतालाई दिएको सुविधा कानुनले सम्बोधन नगरेकोले अन्तिम रूपमा निरूपण नहुँदा सम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ काऐनको अनुसूची १ मा प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सभापति, सत्तापक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक र सदस्यहरूको सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको देखिन आएको छ ।’
आदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सभापतिहरू लाई मासिक १२५ लिटर सवारी साधनमा इन्धनको व्यवस्था थप गर्ने कोशी प्रदेश सरकारको मिति २०८१ असोज १३ को निर्णय कानुन सम्मत देखिए पनि प्रदेश सभाका सत्ता पक्षको प्रमुख घटक दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई दिएको सुविधा उक्त ऐनले सम्बोधन नगरेको उल्लेख छ ।
अधिवक्ता कर्ण बहादुर राईले पुस २१ गते कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै सोमवार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायधिसद्वय राजेन्द्र अधिकारी र केशव प्रसाद बास्तोलाको संयुक्त ईजालसले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
_1664681437.jpg)
