धरान : भिजिट भिषामा आएका १७ अमेरिकी नागरिकले श्रमदान गरेकोमा विवादास्पद बनेको धरान-५ को निर्माणाधीन सामुदायिक भवन सरकारी जग्गामा उपमहानगरपालिकाको इजाजत नलिई बन्न लागेको पाइएको छ ।
देउराली दशघरे लाईनमा बनिरहेको भवन प्रेरणा सामुदायिक कल्याणकारी संस्थाले निर्माण गरेको हो । भवन निर्माणमा अमेरिकी नागरिकहरूले श्रमदान गरेकोमा प्रशासनमा उजुरी परेपछि उनीहरू छानबिनमा परेका थिए ।

उपमहानगरपालिकाको इजाजत नलिई सरकारी जग्गामा निर्माणाधीन भवनमा विदेशीहरूलाई श्रमदान गर्न धरान-५ वडा कार्यालयले स्वीकृति दिएको थियो । यसरी नै निर्माणाधीन भवनका विषयमा वडाले चासो नराख्दा धरान-१४ गोपाल मन्दिर अगाडि बनेको भवन पछिबाट इसाई धर्मावलम्बीहरूको चर्चको रूपमा परिणत हुँदा ठुलो विवाद उत्पन्न भएको थियो।
स्थानिय निर्माण व्यवसायी जग्गा एलानी भएकाले भवन बनाउन आधिकारिक रूपमा उपमहानगरपालिकाले इजाजत दिन नमिल्ने भएकोले नलिएको बताए । भवन अहिले २ तलाको बनिसकेको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष रणबिर तामाङले फोनमा भने संस्थाले भवन निर्माणको इजाजत नलिएको बताए । उनले भने ‘जग्गा एलानी भएकाले भवन बनाउन इजाजत लिन आवश्यक नरहेकाले इजाजत लिएनौँ ।’ उनले एकल महिला र बालबालिकाको हितमा स्थापित सामाजिक संस्था भएकाले प्रक्रिया गर्न आवश्यक नठानेको उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार भवन क्रिश्चियन समुदायले निर्माण गरेको हुनाले सरकारी तहमा आर्थिक सहयोगको पहल गरिएन । २ तले भवन बनिसक्दा पनि संस्थाले वडाबाट इजाजतका लागि सिफारिस पनि नलिएको धरान-५ का वडाध्यक्ष मन प्रसाद लिम्बूले बताए ।
उनले भने ‘संस्था सामाजिक भए पनि इसाईहरूले बनाएकोले अमेरिकन नागरिकले श्रम गर्ने भनेर सिफारिस चैँ लिएको हो ।’ संस्था दर्ता भए पनि वडामा सूचीकरण भएको छैन । भवन निर्माण भइसक्दा पनि संस्थाले बडासँग सम्पर्क नराखेको उनको भनाई छ ।
धरान उपमहानगरपालिका योजना तथा इन्जिनियरिङ महाशाखाका वरिष्ठ इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठले भने ‘ऐलानी जग्गामा भवन बनाउन मिल्दैन ।’ संस्थाको भवन निर्माण इजाजतको प्रक्रियामा आएको छैन ।
उनका अनुसार एलानी जग्गाको नक्सापास नहुने भएकाले इजाजत नदिने बताए ।
संस्थाले भवन निर्माण गर्दा उपमहानगरपालिकाको इजाजत लिएर मात्र बनाउनु पर्ने बताउँदै भने ‘इजाजत नलिई बनाएको संस्थालाई कारबाही गर्छौँ ।’ नम्बरीमा इजाजत बिना बनाएमा स्थानीय सरकार सञ्चालन भवन निर्माण आचारसंहिता ऐन अनुसार कारबाही हुन्छ । ऐलानीको हकमा समिति बनाएर सुझाव अनुसार कारबाही हुन्छ ।