_1735354691.gif)
धरान : गृहमन्त्री रमेश लेखकले सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउन निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रक्रिया अघि बढेसँगै पूर्व प्रशासक, कर्मचारी र परिवारको नाममा रहेको आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का र रामाज्ञा चतुर्वेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ ।
आपराधिक गतिविधिबाट भारतीय नागरिक सरिता गिरी राईले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफत हुने भएको छ ।
मन्त्री लेखकले शुक्रवार कसुरजन्य सम्पत्ति जफत सम्बन्धी ऐन अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा जफत गर्ने निर्णय गरेका हुन ।
दाखिला खारेज मालपोत ऐन २०३४, मालपोत नियमावली, २०३६ तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाइ दाखिल खारेज गराई सरकारका नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालय कानून महाशाखा प्रमुख भरतमणि रिजालका अनुसार ५ जना पूर्व प्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट १ भारतीयले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफत गर्न प्रस्ताव पठाइएको बताए ।
उनका अनुसार अदालतद्वारा जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानुनले दिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
_1664681437.jpg)
