धरान : सर्वोच्च अदालतले मुक्कुमलुङ पाथीभरामा केबलकार निर्माणको कार्य हाल रोकिएको यथास्थितिमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न चैत २६ गते पेशी तोकेको छ ।
मुक्कुमलुङ पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्न नहुने माग दाबी गर्दै अन्तरिम आदेश समेतको माग सहित ‘नो केबलकार’ आन्दोलनकारीको पक्षबाट यामबहादुर लिम्बू समेतले केबलकार निर्माणकर्ता पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालि समेत विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश शारङ्गा सुबेदीको इजलासले मुक्कुमलुङमा केबलकार निर्माण गर्न नहुने निवेदकको माग दाबीको बारेमा विपक्षीसँग आधार प्रमाण समेत राखी प्रत्युत्तरको १५ दिने म्याद पनि तोकिदिएको छ ।
गत: बुधवार चैत १३ गते सर्वोच्चद्वारा भएको आदेशमा ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत जारी हुन माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भिर्यता हेर्दा दुवै पक्षको सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएको’ उल्लेख गरेको छ ।
रिट निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू केदारप्रसाद दाहाल, नारायणप्रसाद सापकोटा र पदमबहादुर श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू दिलराज खनाल, सोम सापकोटा, प्रेमचन्द्र राई र जीतेन्द्रबहादुर मडैले बहस गरेका थिए ।