धरान : नेकपा एमाले निकट भुमिअधिकार श्रमिक सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष ईन्द्र तामाङले एमाले–काँग्रेस गठबन्धन सरकारको समयमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउँदा रास्वपा लगायत केही राजनीतिक दलहरूले सहयोग नगरेका कारण सुकुम्वासीले लालपुर्जा नपाएको बताएका छन् ।
धरानमा आज शनिवार सुकुम्वासीद्वारा आयोजित प्रदर्शनपछि कोणसभामा उनले भने " सुकुम्वासीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि तयार गरिएको विधेयक संसदमा पुगे पनि यसरी राजनीतिक सहमति नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।"
२०८२ जेठ २४ र २५ गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको विधेयक केही राजनीतिक शक्तिहरू विशेष गरी रास्वपा र नेकपा माओवादी केन्द्रको असहयोगका कारण अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाई छ ।
तामाङले भने ‘रास्वपा र माओवादी लगायत दलगत स्वार्थका कारण राज्यले समाधान खोज्न नसकेको हो ।’ भूमिहीनको अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरिसकेको हुँदा राज्यले उनीहरूको हक खोस्न नसक्ने उनले बताए ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह ले अव्यवस्थित बसोबासीलाई ‘अतिक्रमणकारी’ भनेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै त्यसको प्रतिवाद गरे ।
तामाङले भने “राज्यले सेतो फारममार्फत अव्यवस्थित बसोबासीको अस्तित्व स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा बाध्यतावश बसेका नागरिकलाई अतिक्रमणकारी भन्न मिल्दैन ।"
भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीबीच कानुनी भिन्नता रहेको बताउँदै उनले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा भूमिहीन दलितलाई निःशुल्क जमिन दिने कानुनी व्यवस्था छ भने २०७६ साल माघ २८ गतेअघि बसोबास गरेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई सोही स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको बताए ।
धरानका गुठी,वन क्षेत्र, खोला किनार र डगर क्षेत्रका बासिन्दाले दशकौँदेखि लालपुर्जा विहीन जीवन बिताइरहेकोले समस्या गम्भीर बनेको उनको भनाई छ । तामाङले भने "गुठी र वन स्वामित्व विवादका कारण धेरै परिवारले शिक्षा र वैदेशिक रोजगारीका अवसर समेत गुमाउनुपरेको अवस्था छ ।"
उनले खोला किनार र बगर क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका मुसहर, डोम, चमार, पासवान, यादवलगायत सीमान्तकृत समुदायको उठीबासको जोखिम बढिरहेको दाबी गरे ।
अध्यक्ष तामाङले धरानका करिब १५ हजार अव्यवस्थित बसोबास घरधुरीलाई आन्दोलनमा एकजुट हुन आह्वान गर्दै आन्दोलन कमजोर पार्ने प्रयास हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरे । उनले भूमिको अधिकार कुनै एक दलको नभई सबै नागरिकको आधारभूत अधिकार भएको बताए ।
छाता चोकबाट निस्किएको र्याली भानुचोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । र्यालीमा सहभागीहरूले “बालेन सरकार मुर्दावाद”, “उठिबास गरिएका सुकुम्वासीहरूको पुनर्वास गर”, “मानव अधिकारको रक्षा गर”, “डोजर आतङ्क बन्द गर” लगायतका नारा लगाएका थिए ।
