इटहरी : रामधुनी नगरपालिकामा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो बढेपछि नेपाली काँग्रेसले अभियान अगाडी बढाएको छ । काँग्रेस रामधुनी नगर समितिले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई अगाडी बढाउन ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
सो समितिले रामधुनी नगरपालिकामा विभिन्न विषयमा सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै कागजात माग गरेको छ । मनेष कुमार चौधरीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा केसीलाल चौधरी, नारायण श्रेष्ठ, चित्र बहादुर कार्की, सालिकराम ढकाल, गणेश पौडेल र दोस्तीराम चौधरी सदस्य छन् ।
काँग्रेस रामधुनी सभापति सुदिप अधिकारीका अनुसार पालिकामा आर्थिक अनियमितता बढेको र नागरिकले दुःख पाएकाले चुप बस्न नसकिएको बताए । सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मनोमानीको विषय बाहिरिएपछि काँग्रेसले अभियान अगाडी बढाएको उनको भनाइ छ ।
रामधुनी नगरपालिकाका मेयर शङ्करलाल चौधरीले जथाभाबी विल पेस गरेर भुक्तानी लिएको विषयमा कपुरी न्युजले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । भोकाएका रामधुनीका मेयर: खाजा र भत्तामा मनपरी भुक्तानी शीर्षकको समाचारमा निजी खर्च समेत पालिकालाई भार बोकाएको र अनावश्यक भत्ता बुझेको उल्लेख गरिएको छ । साथै कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिएको देखि सवारी मर्मत र इन्धनमा अत्यधिक खर्च भएको समाचार प्रकाशित भएका थिए ।
समितिका संयोजक चौधरीले बेरुजुको विषयमा सूचना माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र ७ बमोजिम सूचना माग गर्दै नगर सभा र कार्यपालिका बैठकबाट पारित निर्णय, ऐन, कार्यविधि र निर्देशिकाको प्रतिलिपि माग गरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा कार्यपालिका बैठकबाट भएका निर्णयको प्रतिलिपि सहित बेरुजु फर्स्यौटको वर्तमान अवस्था माग गरेको समितिले कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी, कार्यरत कर्मचारी र रिक्त पदको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । प्राविधिक, कर्मचारी, विज्ञको नियुक्ति प्रक्रिया समेत काँग्रेसले माग गरेको छ । वैदेशिक भ्रमण वा स्वदेश भित्रै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि सञ्चालन गरिएका तालिम र सोको खर्च विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, वार्षिक योजना र गुरु योजना समेत माग गरेको काँग्रेसले बोलपत्र आह्वान गरेका योजनाको विवरणलाई सूचनाको हकमा समावेश गरेको छ । ठेक्का सम्झौताको विवरण सहित कम्पनीको बारेमा समेत सूचना माग गरेको हो । इन्धन र गाडी मर्मतमा भएको खर्च र रकमान्तरको अवस्था बारेमा खुलाई दिन आग्रह सहितको निवेदनमा शिक्षक र स्वास्थ्य कर्मचारीको विवरण सहित विपद् कोषमा चासो दिइएको छ ।