इटहरी : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमाले बिच प्रदेशको सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि आन्तरिक पार्टीमा हलचल ल्याएको छ । कोशी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री मात्र फेरेर एमालेले नै नेतृत्वगर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तयारीमा ठेस पुग्नेगरि मुख्यमन्त्री अग्रसर भएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की र मन्त्री भीम पराजुलीले केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेपको कारण प्रदेश संरचनामा समस्या आएको बताएका छन् । एमालेका कार्की र काँग्रेसका पराजुलीले प्रदेशको निर्णयको अधिकार प्रदेशकै तहमा हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
कोशीमा कार्कीको नेतृत्वमा एमाले र काँग्रेसको सरकार चलिरहेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकार हटाएर एमालेकै तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने ओलीको तयारी छ । काँग्रेसलाई हटाएर नेकपा सँग सहकार्य गर्ने ओलीको रणनीतिमा मुख्यमन्त्री कार्की बाधक बन्ने देखिएका छन् ।
कार्कीले मुख्यमन्त्रीबाट पार्टीले हटाउने निर्णय नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले गर्नुपर्ने बताएका हुन् । केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका कार्कीले आफूलाई हटाउन पार्टी सचिवालय बैठकले निर्णय गर्न अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती दिए । महासचिव शङ्कर पोखरेल निकट मानिएका कार्कीलाई एमालेका बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको साथ रहेको बताइएको छ ।
सचिवालयको निर्णय नभई नछाड्ने बताएका कार्कीले सचिवालयले जसलाई निर्णय गर्छ उसैलाई मान्ने तर तोक आदेश दिएको भरमा नचल्ने अडान लिए ।
आइतबार नै काँग्रेस नेता तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री पराजुलीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रका नेताको हस्तक्षेपले राजनीतिक अस्थिरता बढेको बताए । प्रदेशलाई स्वायत्तता नदिँदा सङ्घीयताको वास्तविक मर्म नै कमजोर भएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार गठन र नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमा अझै पनि केन्द्रीय नेतृत्व हाबी रहेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने‘अहिले पनि प्रदेश सरकार बन्ने निर्णय सङ्घीय नेतृत्व तहले गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो काम आफैँ गर्न पाइरहेको छैन । यो सरकार आफ्नो खुट्टामा उभिन नसकेको भान जनतामा परेको छ ।’
