धरान: कोशी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन(हाइटेन्सन)को रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै धरानको वडा नं २० विष्णुपादकाबासीले हालेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायधिशद्धय हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले आयोजनाको रुट परिवर्तनको माग गर्दै स्थानीयले हालेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो । स्थानीय ३ व्यक्तिले उत्प्रेरषणको माग गर्दै सर्वोच्चमा झण्डै ३ महिना अघि रिट हालेका थिए । त्यसयता विष्णुपादुका क्षेत्रमा आयोजनाको टावर निर्माण काम ठप्प छ । ‘सर्वोच्चले मंगलबार रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ, अब एक पटक स्थानीयबासीसँग पनि छलफल गछौं, र समन्वय गरेर काम अघि बढाउछौं,’आयोजनाका साइट इञ्जिनियर मुकुन्द पराजुलीले भने ।
प्रसारण लाइनले मानव वस्ती, बाटो, विद्यालय, वन र पर्यटन क्षेत्रलाई नै असर पुग्ने भन्दै स्थानीयबासी प्रेमकुमार राई, ओमकुमार राई र मंगलसिंह तामाङले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । निवेदक प्रेमकुमार राईले पनि आफुहरुको रिट निवेदन खारेज भएको स्वीकार गरे । त्यसअघि पनि स्थानीयको विरोधले काम ठप्प भएको थियो । त्यसपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, विद्युत प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङ, संघीय सांसदहरुसमेत समस्या समाधान गर्न विष्णुपादुका क्षेत्रमा नै स्थलगतरुपमा स्थानीयबासीसँग छलफल गरेका थिए ।
धरानको वडा नं २० क्षेत्रमा १४ वटा टावर निर्माण हुनेछ । त्यसमध्ये ५ वटाको फाउण्डेशन मात्र निर्माण भएको छ भने ९ वटाको फाउण्डेशनको काम पनि बाँकी छ । प्रदेश नं १ को पहाडी जिल्लामा उत्पादन भएको विजुलीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सरकारले गौरवको आयोजनाकोरुपमा कोशी करिडोर २२० केभी आयोजनालाई अघि बढाएको छ ।
