 (13)_1727965004.gif)
विराटनगर : प्रदेश नं १ ले पहिलो प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा नामकरण गर्न सकेन । नामकरणको विषयलाई लिएर धेरै आन्दोलनहरू भए । तर, जनभावना विपरीत राजनीतिक दलहरू भित्रै सहमति जुट्न नसक्दा नामकरण हुन नसकेको जगजाहेर छ । यसपालि भने प्रदेश सांसदहरूले सहमतिको आधारमा नामकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
दोस्रो कार्यकालका लागि नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई प्रदेश सभा सचिवालयद्वारा प्रदान गरिएको दुई दिने अभिभूखिकरण गोष्ठीको समापनमा सांसदहरूले त्यस्तो धारणा प्रकट गरेका हुन् । गोष्ठी शुक्रवार र शनिवार सञ्चालन भएको थियो । समापन कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले प्रदेशको नामकरणलाई प्राथमिकता दिएर सर्वसम्मतिले प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन ।
उनीहरूले मुलुकमा सङ्घीयता विरोधीहरूले टाउको उठाउन थालेको, प्रदेश सभा नै खारेज गर्ने चुनौती सम्म दिन थालेको कुरालाई प्रदेशको नामकरणले कठा जवाफ दिने बताए । नेकपा एमालेका नेता बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने ‘प्रदेश भड्किलो र खर्चिलो भयो यसको काम छैन खारेज गर्नुपछ’ भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेकोले त्यसलाई गलत साबित गर्न प्रदेश सभामा सबै दलहरू बिच सहमति र सहकार्य जरुरी भएको बताए ।
उनले पहिलो कार्यकालमा प्रदेशले नाम पाउन नसक्दा पनि सङ्घीयता विरोधी प्रश्नहरू उठेको बताउँदै ‘अब सबै दलहरूले सहमति बनाएर प्रदेशको नामकरणलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।’ सहमति बनाएर तुरुन्तै प्रदेशको नाम राखेनौ भने प्रदेशको काम छैन खारेज गरौँ भन्नेहरूलाई बल पुग्ने उनको भनाई थियो ।’
काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रादेशिक संरचना गलत हैन सही हो भन्ने कुरा प्रदेश सभा र सरकारले व्यवहारबाट पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको बताए । उनले भने ‘दोस्रो कार्यकाल प्रदेश सभाको औचित्य पुष्टि गर्न प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने चुनौती र अवसर दुवै रहेको छ ।’ थापाले प्रभावकारी कानुन बनाउन, बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सभाले सरकारको निगरानी गरेमा सङ्घीयता विरोधीहरू आफै गलत साबित हुने बताए ।
माओवादी केन्द्रका नेता दुर्गा चापागाईँले प्रदेशको नामकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भने ‘हाम्रो मुख्य चुनौती नै प्रदेशको औचित्य सार्थक बनाउने हो यसैले हामीले फुटेर हैन जुटेर काम गर्नुपर्छ ।’
राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला एकीकृत समाजवादीका नेता कमलप्रसाद जबेगु र जनता समाजवादीकी निर्मला लिम्बुले नामकरण सहमतीय विषय बनाउनु पर्ने बताउँदै विकासका लागि सबै दलहरू एक हुनुको विकल्प नभएकोमा उल्लेख गरे । उनीहरूले प्रदेश सभाको पाँच वर्ष ईमान्दार र पारदर्शी ढङ्गले काम प्रतिबद्धता पनि प्रकट गरे ।
नव निर्वाचित ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू गोष्ठीमा सहभागी थिए । उनीहरूलाई संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले सङ्घीयतामा प्रदेश सभा र सांसदहरूको भूमिका, कानुन निर्माण प्रक्रिया, विषयगत समिति निर्माण र निगरानीमा सांसदहरूको अधिकारबारे प्रशिक्षण दिएका थिए ।
प्रतिनिधि सभाका पूर्व सचिव मुकुन्द आचार्यले प्रदेश सभा सञ्चालन र व्यवस्थापनको प्रक्रिया र मर्यादाका लागि पालना गर्नुपर्ने आचारणहरुका विषयमा छलफल गराएका थिए । पूर्व महालेखा प्रमुख सुरेश प्रधानले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन र निगरानी, लेखा परीक्षणबारे जानकारी गराए । संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश अध्यक्ष गणेश लम्सालले संसद्को खुलापन बढाउन जोड दिए ।
