धरान : कोशी प्रदेश नाम खारेजीको आन्दोलन गरिरहेको प्रदेश नं १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले दोस्रो चरणको आन्दोलन चेतावनी पत्रबाट शुरु गर्ने भएको छ ।
चेतावनी पत्र प्रदेश सभाका सभामुख, मुख्यमन्त्री, संसदीय दलका नेता र सचेतकलाई दिने साथै कोशी प्रदेश नाममा मतदान गर्ने ८२ प्रदेश सांसदहरूको घरघरमा शान्तिपूर्ण र मर्यादित रूपमा टाँसिने भएको हो ।
आन्दोलनको कार्यक्रम तयारीका लागि संयुक्त सङ्घर्ष समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको घटक सङ्गठन सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष अमर इजमले बताएका हुन् ।
संयुक्त सङ्घर्ष समितिले चैत २० गते विज्ञप्ति जारी गर्दै एसइई परीक्षा सञ्चालन भइरहेको कुरालाई ध्यानमा राखी चैत २७ गते सम्म आन्दोलनको हडताल, जुलुस, सभा, तालाबन्दी नहुने जनाएको थियो । बैठकले २७ चैत पछिका शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोशी प्रदेश नाम विरुद्ध चैत्र ५ गते विराटनगरमा आयोजित शान्तिपूर्ण विशाल जनप्रदर्शनमा प्रहरी दमनमा घाइते भई चैत्र १० गते सहादत प्राप्त योद्धा पदमबहादुर लिम्बु लाजेहाङलाई सहिद घोषणा गर्दै क्षतिपूर्ति दिनका लागि सरकारले गरेको निर्णयलाई बैठकले उपलब्धिको रूपमा लिने निर्णय गरेको छ ।
उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनुका साथै सरकारले संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा औपचारिक जानकारी दिएपछि मात्र यसबारेमा थप निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको छ ।
स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था लगायतको लेटर प्याड र साइनबोर्डमा कोशी प्रदेश नाम नराख्नका लागि औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
आदिवासी जनजाति महासङ्घमा आबद्ध जातीय संस्थाहरूलाई आन्दोलनमा सहयोग गर्न साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, कोशी प्रदेश नामका पक्षमा मत दिने ८२ जना सांसदहरू लगायतलाई आआफ्नो संस्थाको कार्यक्रमहरूमा अतिथि नबनाउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश नामकरणको पक्षमा मतदान गर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरी पहिचानको पक्षमा उभिनका लागि गरेको निर्णयलाई संयुक्त सङ्घर्ष समितिले स्वागत गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादीलाई पुनः नामकरणको आन्दोलनमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन अपिल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश नाम खारेजी र ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्कनमा राजनैतिक, कूटनैतिक पहलका लागि ७ सदस्य राजनैतिक एवं कूटनीतिक समिति बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
