सबै राजनीतिक दलहरूको माग अनुसार रेशम चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहा गरिएको हो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणले संसद्को सार्वभौमिकताको रक्षा गरेको काँग्रेसको दाबी

धरान : नेपाली काँग्रेस सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा गरिएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण र थारु नेता रेशम चौधरीको आममाफीको बारेमा भइरहेको टिका, टिप्पणीप्रति पार्टीका आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

विभागद्वारा शनिवार प्रकाशित विज्ञप्तिमा रेशम चौधरीलाई सबै राजनीतिक दलको माग अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाँकी कैद मिनाहा गरी माफी दिइएको उल्लेख गर्दै ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई एक दिन पनि सजाय नकाटी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिँदा सन्चो मानेर बस्नेहरूले अहिले राष्ट्रपति संस्था माथि नै आक्षेप लगाउँदै हल्ला मच्चाउनु कति उपयुक्त छ ? भनी प्रश्न गरिएको छ ।

घट्नामा उपस्थित नै नरहेको र केवल उत्पीडित, विभेदमा परेका थारु समुदायको अधिकारको आवाजको नेतृत्व मात्र गरेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिइदा सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर रहँदा फेरिने धारणा, मत अभिव्यक्तिले दल र दलका नेताहरूकै विश्वसनीयता कमजोर बनाउने कुरामा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी भएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संसद् र संविधानको संरक्षण गरेको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) बमोजिम विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संसद्को सार्वभौमिकताको रक्षा संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य पुरा गर्नुका साथै संवैधानिक सङ्कट टार्दै राष्ट्रिय एकताको रक्षा समेत गर्नु भएको छ ।'