 (13)_1727965004.gif)
- स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रदेश सरकारको मन्त्री बन्नुभयो । स्थानीय तहको प्रमुख र प्रदेशको मन्त्रीको भूमिकामा के फरक पाउनुभयो ?
स्थानीय तहको नेतृत्व गरेर आएको हुँ । सरकार सञ्चालन प्रक्रिया उस्तै हो तर क्षेत्राधिकार अलिक फरक परेको छ । प्रदेश सरकार वृहत् हुन्छ । स्थानीय सरकारको सीमित काम हुन्छ तर जनतासँग जोडिने गरी काम गर्ने अवसर पाउँछ । जिम्मेवारीको हिसाबमा अहिले अलिक बढी जिम्मेवार भएँ जस्तो लागेको छ ।
- तपाईँले के त्यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ जसको कारण कोशी प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव परोस् ।
मैले पहिला पनि जनतासँग प्रवर्द्धितता जनाउँदा कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छु भनेको थिएँ । अहिले संयोगवश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेँ । ६ वर्ष सम्म नबनेको प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन हामीले बनाएका छौँ । अघिल्लो संसद् र सरकारले गर्न नसकेको काम गर्यौ । सङ्घीयता कार्य नयनमा लाग्छु भनेको थिएँ । हामी सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री बसेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायौँ । जसको कारण प्रहरी समायोजन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जुन महत्त्वपूर्ण काम हो । प्रदेशको सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने यातायात कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न विद्युतीय प्रणालीमा यातायात कार्यालय जाँदैछन् । अब कागज बोकेर यातायात जानुपर्दैन अब घरैबाट सबै काम हुन्छ । भारतीय पर्यटक र मालबहाक सवारीलाई प्रवेशद्वारमै कर तथा अनुमति प्रदान गर्ने काम गर्ने तयारी गरेका छौ ।
- भारतीय गाडीकै कुरा गर्दा स्थानीय पालिकाले पार्किङ शुल्क र विभिन्न शुल्कको नाममा पैसा उठाउने काम गरिरहेका छन् । यस विषयमा तपाई कत्तिको सचेत हुनुहुन्छ ?
म एकदमै सचेत छु । यस विषयमा विगतमा पनि गुनासो आएको थियो । अब प्रवेशद्वारमै अनुमति पाएको गाडीले निश्चित समयसम्म अनुमति प्राप्त क्षेत्रभित्र भ्रमण गर्न पाउँछ । भारतीय गाडी देख्ने बित्तिकै अचम्म मानेर पैसा लिनुपर्ने कुरा छैन । अब बिषेशगरि जोगवनी र काँकडभिट्टा नाकामा विद्युतीय मेसिनबाट डिटेक्ट गरेपछि हामी अनुमति पत्र दिन्छौ । जसको कारण यो समस्या समाधान हुन्छ । अब भारतीय पर्यटकको लागि आनन्दको ठाउँ बन्छ कोशी प्रदेश ।
- प्रहरी समायोजन गर्ने त भन्नुभयो । तर प्रहरीहरू आफै असुरक्षित रूपमा भग्नावशेष भवनमा छन् । भवन र ब्यारेकको अभावमा प्रहरीको कार्यसम्पादन समस्यामा परिरहेको छ यस विषयमा केही बुझ्नु भएको छ ?
मैले बुझेको छु । भर्खरै झापाको नकल बन्दको इलाका प्रहरी कार्यालय भ्रमण गरेको थिएँ । निक्कै दयनीय अवस्था रहेछ । तर पहिला प्रहरी समायोजन त हुनुपर्यो नि । त्यसपछि हाम्रो तागत अनुसार संरचना निर्माण गर्ने हो । अहिलेको मापदण्ड अनुसार संरचना बनाउन धेरै खर्च लाग्छ । प्रहरी चौकीको दरबन्दी अनुसार प्रहरी छैनन् । प्रहरी चौकी अनुगमन गर्दा पर्याप्त प्रहरी देखिएन । त्यसैले प्रहरीको दरबन्दी र आवश्यकता अनुसार उपयुक्त भवनको लागि हामी काम गर्छौ ।
- पहिचानवादी सँग वार्ता गर्न बनेको समितिले राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई केन्द्रित हो की ! साँच्चीकै काम पनि गर्छ ?
अहिलेको सरकारले काम गर्नै पर्ने हुन्छ । प्रदेशमा आन्दोलन चलिरहेको बेला सरकार मौन बस्न सक्दैन । प्रदेशको नामकरणपछि भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयास थालेको छ । सरकार कतिसम्म लचक हुनसक्छ भन्ने कुरा हो । मनभित्र कुरा गुम्स्याएर गनथन गरेर मात्र हुँदैन । वार्ता र संवाद गरेपछि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । संवाद गरेपछि अनन्त सम्भावना निस्किन सक्छ । यो ढाँट्न बनाएको समिति हैन काम गर्ने समिति हो ।
- तपाईँ प्रदेश सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ । सरकारको पूर्णता के कुरामा अल्झिएको हो ?
अहिलेसम्म प्रदेश सरकार देखी सभामुखको चयन सम्म सर्वसम्मतिमा हुँदै आएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन लगत्तै सरकार विस्तारको कुरा हुन्छ । अहिले पनि कोशी प्रदेश सरकार सर्वसम्मतको सरकार गठन गर्ने कुरा छदैछ । सम्भव भएसम्म सर्वदलीय सरकार गठन गर्छौ । नभए पनि हामी जबाफदेही सरकार सञ्चालन गरेर देखाउँछौ ।
