_1749430366.gif)
धरान : 'कोशी' खारेज सहित पुनः नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिको प्रमुख घटक किरात याक्थुङ चुम्लुङले पहिचानलाई सम्बोधन गर्न राज्य पक्षसँग २ विकल्प अघि सारेको छ ।
सङ्घीय संविधान निर्माण गर्दा वर्तमान १४ जिल्ला समेटेर बनाइएको प्रदेश नं १ लाई ‘लिम्बुवान, किरात’ नामाङ्कन नगरिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवम् सम्बत् १८३१ को लिम्बु-गोर्खा सन्धिको आधारमा अरुण कोशीपूर्व मेचीसम्मको भू-क्षेत्रमा आठौँ प्रदेश ‘लिम्बुवान’ निर्माण गर्न विकल्प अघि सारेको हो ।
चुम्लुङको इलाममा फागुन २४ र २५ गते भएको राष्ट्रिय भेलाले उक्त निर्णय गरेको हो । भेलाद्वारा पारित प्रस्तावहरू सार्वजनिक गर्दै महासचिव निरन्ती तुम्बापोद्वारा शनिवार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'अरुण कोशीपूर्व मेची सम्मको भू-क्षेत्रमा ‘लिम्बुवान’ आठौँ राज्य (प्रदेश) निर्माण गर्न जोडदार माग गर्दछ ।’
राष्ट्रिय भेलाको उक्त निर्णयले संयुक्त सङ्घर्ष समिति र प्रदेश सरकारको टोली बिच वार्ता चलिरहेको बेला आन्दोलनरत पक्षको प्रमुख घटक चुम्लुङले आफ्नो विकल्प वार्तामा उठाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
पछिल्लो पटक सुरु भएको वार्तामा पुनः नामाङ्कनको विषय राजनीतिक भएकोले त्यसका लागि राजनीतिक पहल गर्ने सहमति भएको थियो । पहिचान सहितका प्रदेशको मागका लागि हुने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रदेश सरकारले दमन, धरपकड नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
चुम्लुङको उक्त निर्णय वार्ताबाट पूनःनामांकनको निकास निस्कन नसकेको अवस्थामा संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनलाई नयाँ दिशाबाट अघि बढाउने सङ्केतको रूपमा आएको छ ।
राष्ट्रिय भेलाले दोस्रो पटकका वार्तामा सरकारले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार पुनः नामकरणको आन्दोलनमा घाइते भएका योद्धाहरूको उपचार व्यवस्था, झुट्टा मुद्दाको खारेजी र क्षतिपूर्ति अविलम्ब पुरा गर्न माग गरेको छ । साथै थुनामा रहेकाहरूको अविलम्ब रिहाइ, सहिद लाजेहाङको क्षतिपूर्ति अविलम्ब भुक्तानी गर्न पनि माग गरेको छ ।
ताप्लेजुङको पाथीभरा मुक्कुमलुङमा केबुलकार निर्माण योजना खारेज गर्न स्थानीय रैथाने जनता एवं अदिबासी समुदायले असहमति जनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै पवित्र धार्मिक स्थल क्षेत्रको मुन्धुमी रुख बिरुवा विनाश गर्ने योजना खारेज गर्न माग गरेको छ ।
स्थानीय जनताको विरोधका कारण अघि बढ्न नसकेको उक्त योजना जबरजस्ती निर्माण गर्न पाथीभरा मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको बेसक्याम्प निर्माण गर्न थालिएको कार्य पनि तत्काल रोक्न जोडदार माग गरेको छ ।
प्रदेश नं. १ मा लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागु गर्न भाषा आयोगले सिफारिस गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्माण भएको मस्यौदा विधेयक प्रदेश सभाले पारित गरी लागु गर्नु पर्नेमा अहिले सम्म थन्क्याएर राखेकोमा प्रदेश सभाप्रति खेद व्यक्त गर्दै अविलम्ब विधेयक पारित गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
ऐतिहासिक लिम्बुवानका याक्थुङ/लिम्बु आदिबासीहरुको ऐतिहासिक स्थल, थिबोङ याक्थुङ यक गढ, गढी, किला, राजधानी, समाधिस्थलहरु, मन्धुमी स्थलहरू, आस्थाका धरोहर मुक्कुमलुङ, मेन्छ्यायाम, नाङखोलाल्याङ, सवावाहरुलाई अविलम्ब स्थानीय याक्थु/लिम्बु आदिवासीको नाममा अभिलेखीकरण, सूचीकरण र संरक्षण गर्न गराउन राष्ट्रिय भेलाले माग गरेको छ ।
भेलाले इलाम-२ मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा पहिचानवादीको साझा उम्मेदवार हुनुपर्ने मागका बारेमा छलफल गरी प्रदेश नं १ पुनः नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिका निर्णयहरूलाई एकजुट भएर सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न र सफल पार्न क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सङ्घर्ष समितिको निर्णयहरूलाई साथ, सहयोग र सफल बनाउन सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
धरानको बुढासुब्बा मन्दिर परिसरमा गणेश मन्दिर स्थापना भएको सूचना प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै बुढासुब्बाको महिमा आफैमा महत्त्वपूर्ण रहेकोले यस्ता प्राचीन मन्दिरहरूमा हिन्दु अतिक्रमण नगर्न, नगराउन र स्थापना गरिएको ठाउँबाट मन्दिर हटाउन सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराइएको छ ।
