धरान : कोशी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भुपेन्द्र राईले विकास निर्माणका अलपत्र आयोजना सञ्चालनमा सक्रियता देखाएका छन् ।

बितेको ५ वर्ष २०७६ साल देखी अलपत्र धरानको नीराजन बस्ती-देवीगाउँ-पत्रङबारी-हर्दिया-पेलपुर-ढाडे-कन्यापोखरी सडकमा चासो देखाएका हुन ।

उनी मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर शनिवार बिदाको दिन भए पनि स्थलगत अनुगमन गरी सार्वजनिक सुनवाई समेतमा सहभागी भए । मन्त्री राईले भने, ‘अलपत्र आयोजनाको छलफल मन्त्रालयमा हुँदैन, मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर आएको हुँ ।’

अलपत्र परेको योजना जहाँ-जहाँ छ त्यही स्थलगत पुगेर छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै उनले स्थानीय सरोकारवालाले नबोलाए पनि आफै अलपत्र आयोजनाको स्थलगत अनुगमन र छलफल गर्न आएको बताए ।

उनले आफूलाई कुनै सोर्सफोर्स नलाग्ने बताउँदै भने ‘प्रदेश सरकारसँग श्रोत सुनिश्चित भएकाले १३ वटा अलपत्र आयोजनाको काम वर्कसिट सहित कार्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने र नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर ठेक्का तोडिने छ ।’

मन्त्रीसँगै आएका राज्यमन्त्री भूमि प्रसाद राजवंशीले विकासका आयोजनाको तथ्याङ्क विचित्र रहेको बताउँदै भने, ‘कसका कारणले काम रोकिएको हो बुझ्न फिल्डमा आएका छौँ । सरकारले सकारात्मक सन्देश दिन नसकेको बताउँदै उनले ६ वर्ष एउटै योजनामा लागेपछि कसरी विकास गर्ने ? भनी प्रश्न गरे ।

प्रदेश सभा सदस्य रमेश कुमार बस्नेतले धरान ४ को सडक निर्माणमा गत वर्ष २ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजित भई फ्रिज भएको बताए ।

कुल १६ दशमलव ८७ किलोमिटर सडक सामान्य ट्र्याक खोलेर ६ वर्ष यता ठेकेदारले अलपत्र छोडेको हो । कोशी प्रदेश सरकारको लागतमा बनाउन सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको लागतमा पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले बोलपत्र आह्वान गरी २०७६ असोज १५ गते निर्माण व्यवसायी लुम्बिनी गजुरमुखि जेभीसँग सम्झौता भएको थियो ।

२०७६ सालकै पुसमा तत्कालीन १ नं. प्रदेश प्रदेशका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले शिलान्यास गरेका थिए । सडकको बन्ने कुराले धरान ४ स्थानीयवासीले उत्साहित थिए ।

काम सुरु गर्न ठेकेदार कम्पनी गजुरमुखि जेभीले नीति विपरीत पेटी ठेकेदार मिक्साङ बिल्डर्सलाई काम दिए । ठेकेदार जेभी र पेटी ठेकेदार बिल्डर्सको कारण ६ वर्षसम्म सडक अलपत्र परेको हो ।

hardia-bato